मधेस सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको ‘उपलब्धि’ पुस्तिकामा उल्लेख तथ्यांकअनुसार ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्म कुल १ खर्ब ३५ अर्ब ८६ करोड ५० लाख १८ हजारको बजेट ल्याएकोमा चालु वर्षको ६ महिनासम्म ५९ अर्ब ५४ करोड ७३ लाख ३० हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी रत्न’ बाट सम्मानित गर्ने भएको छ। उनले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रका उन्नयनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरेकी छिन्।
नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका तीन जना मन्त्री र सरकारमा सहभागी बनेका दलका नेताहरू सहभागी टोलीले मंगलबार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टाँगिया बस्तीको निरीक्षण गरेका छन्।
सर्वसाधारणले स्कुल खोल्न जति पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। फेरि सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कमजोर भएको निजी क्षेत्रले गर्दा होइन। बरु सार्वजनिक विद्यालय राम्रा नहुँदामात्र यसरी निजी क्षेत्र फस्टाउन पाएको हो। अतः सरकारले स्कुल खोल्न अप्ठ्यारो पार्ने हैन, सजिलो गराउनु उचित हुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसका कार्यक्रमहरू दाङमा गर्ने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहयोग गर्ने देशहरू सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
दुई देशबीच सम्झौता गरी एक अर्ब २५ करोड (११.१४ मिलियन अमेरिकी डलर) को लागतमा ल्याण्डफिल्डसाइड निर्माण गर्न लागिएको हो।
मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अगामी फागनु १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने भएको छ। यसक्रममा सहिद परिवारलाई सम्मान र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले एक महिनादेखि किसानसँग सम्बद्ध मलखाद, बिउबिजन, सिँचाइ, बजार व्यवस्थापन, बाली तथा पशु बिमालगायतका समस्या समाधान गर्न आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो।
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी संसद्मा लैजान गृहकार्य गरिरहेका छन्। दलबीच सहमति भई परिस्थिति अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढेमा एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ।
नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको प्रसंग चल्दा चीननिकट मानिने राजनीतिक दलका नेतादेखि पूर्वप्रशासकहरूले समेत कडा विमति राख्ने गरेका छन् ।
