कानुनी राज र स्वतन्त्र न्यायपालिका
एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि मुलुक प्रधानन्यायाधीशबिहीन हुनु लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद कुरा हुनुपर्ने हो तर यो आपत्तिजनक अवस्थाप्रति लोकतान्त्रिक सत्ता र पार्टीका सञ्चालकको मन पोलेको नदेखिनु झन् आश्चर्य हो।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गैरकानुनी गतिविधि नगर्न आग्रह
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संस्था, संस्थाको सम्पत्ति, साख एवम् कर्मचारीहरूको विरुद्धमा भइरहेको गैरकानुनी गतिविधिहरू नगर्न आग्रह गरेको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा समूहहरूबाट विगत केही समयदेखि निरन्तर भइरहेका गैरकानूनी गतिविधिहरू नर्गन सचेत गराएको हो।
कानुन मन्त्रालय पनि सम्हाले उपप्रधान मन्त्री खड्काले
उपप्रधान तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कार्यभार सम्हालेका छन्।
बाल विवाहको बन्धन
कुनै पनि कुराको सीमा हुन्छ। नियम हुन्छ। यस्ता नियम र सीमा मिचियो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। विवाहको सन्दर्भमा पनि यो लागु हुन्छ।
ट्रम्प गिरफ्तारीको कानुनी सन्देश
विभिन्न आपराधिक अभियोग लागेका अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले न्युयोर्कको एक अदालतसमक्ष मंगलबार आत्मसमर्पण गरेका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि प्रहार गरेको भन्दै समाजवादी प्रेस सङ्गठनद्वारा सरकारकाे विरोध
विभिन्न नाम वा बहानामा गोपनीयताको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमाथि प्रहार गर्ने सिलसिलामा वर्तमान सरकारले ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत त्यस्तो चेष्टा गरेको भन्दै नेकपा एस निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनले विरोध गरेको छ।
प्रदेश सरकारले गर्यो पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका १ हजार ५ सय ८५ जना पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ।
सडकमा भक्कानिँदै मिटरब्याजपीडित
‘छोरा मान्छे रुनु हुन्न। रोए दुनियाँले देख्दा लाज हुन्छ।’ लहान नगरपालिका–७, सिरहाका श्याम विश्वकर्मा सानोमा रुँदा उनलाई आमाले यसैगरी सम्झाउँथिन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको संकट
द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा विगतका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरी प्रदान गरिने न्यायिक तथा गैरन्यायिक प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय हो।
कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने कानुन ल्याइँदै !
सरकारले व्यक्तिगत कुराकानीलाई मोबाइलमा रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
चिन्तन प्रदूषण नियन्त्रणको
श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी तथा मुटु रोगका लागि पनि वायु प्रदूषण प्रमुख कारक मानिन्छ।
सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय
यहाँ देश छ, जनता छ, समाज, संविधान, जननिर्वाचित संसद्, सरकार, पार्टी, प्रजातन्त्र छ तर भएर पनि केही नभएको जस्तो सधैँ किन? जनता प्रश्न गर्छन्–के यहाँ राज्य छ?
केडिया फाउन्डेसनको कानून सम्मान र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
केडिया फाउण्डेसनले कानुन सम्मान र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
सांसद चौधरीलाई कैदमुक्त गर्ने तयारी
तेह्र वर्षअघिको मुद्दामा माघ १९ गते पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसद अरूण चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारले तयारी थालेको छ।
हरूवा/चरुवा पुनर्स्थापनामा ढिलाइ
वि.सं. २०१९ देखि आजसम्मका सबै संविधान र कानुनले दासत्वपूर्ण प्रथालाई अस्वीकार गरेका भए पनि व्यवहारमा त्यो लागु भइरहेको छैन। यद्यपि कमैया, हलिया र कमलरीको पुनर्स्थापनाको विषयमा पनि कैयन् प्रश्न बाँकी छन्।