संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले वुधबार साँझ ५ बजेलाई परिषदको बैठक बोलाएका हुन्।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाइएको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले फिर्ता गरेका छन्।
संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज ५ बजेलाई बैठक बोलाएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। नेकपा भित्र संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेका ओलीले त्यसको भोलिपल्ट नै बैठक बोलाएका हुन्। साँझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो।
ओली आफ्नो अडानबाट पछि सरेपछि अध्यादेश र विशेष अधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमति खोज्ने निर्णय नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुस ५ गते सम्का लागि स्थगित भएको छ। वुधबारको बैठकमा लामो प्रयास पछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागि भएका थिए।पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस १० गतेका लागि बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सोचमा पुगेका छन्। बुधबार ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको दोस्रो भेटपछि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति नजिक ओली पुगेको एक नेताले बताए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिई संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापाले सभापति देउवालाई संसद र सडकबाट अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य पार्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले ‘संविधानको भावनाविपरीत’ संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैलाई पदबाट हटाउनुपर्ने आवाज उठाएको छ।
सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन सुरु गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याएका छन्।
आन्तरिक विवादबारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी अघोषित विभाजनको संघारमा उभिएको छ। पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन्।
