खानी सञ्चालनको दाउमा हेटौँडा सिमेन्ट बन्द गराउन लागे निजी उद्योगी: बर्तौला
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मङ्गलवार यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सालिक ठड्याउन निषेधपछि राप्रपाले भन्यो: ‘जिउँदो राजालाई नारायणहिटीमा उभ्याउने तागत सिर्जना गरौँ’
उनले देशको विकास र आधुनिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने राजाका सालिक ठड्याउन अवरोध गर्ने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाए।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन:मनोनयन दर्ता गर्ने आज अन्तिम दिन
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताका लागि दिएको समय आज सकिँदै छ।
प्राज्ञिक अवसानको बाटोमा त्रिवि
मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा परिचित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो शैक्षिक संस्था हो। छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको यस विश्वविद्यालयबाट लाखौँ विद्यार्थीले आफ्नो सुनौलो भविष्य कोरिसकेका छन्।
महिला उद्यमीसँगको सम्झौता पाँचखाल नगरपालिकाद्वारा उलंघन
महिलाको उद्यमशीलता विकास, उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्न काभ्रेको पाँचखालमा निर्माण गर्न लागिएको महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क विवादमा परेको छ।
बालुवाटारमा ‘गंगाराज'
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले समेत गंगालाई फोन नगरी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न सक्ने अवस्था छैन।
संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल
युद्धको विभीषिकाबाट संसारलाई मुक्त गर्ने आदर्श बोकेर सन् १९४० को दशकमा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघ यतिबेला सातौँ दशकको यात्रामा छ।
निषेधको राजनीति नगरौं
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर झुलाघाट–चिवाभञ्ज्यांग समृद्धिका लागि संकल्प नामक यात्रा आयोजना गरेको छ।
के मधेसमै गणतन्त्र र संघीयताको विरोध हुँदैछ ?
संघीयताका लागि २०६३ र ६४ मा मधेसको धर्तीमा भएको विद्रोहमा मधेसका करिब दुई सयजनाले बलिदानी नै दिए।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गजुरेलको राजिनामा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
एनसेल जोगाउन राजनीतिक सहमति!
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै मिलेमतोमा एनसेलको स्वामित्व नेपाली नागरिकलाई हस्तान्तरण गरिएको आरोप छ।
सरकार होइन भ्रष्टाचारको शासन
नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट निजी स्वार्थका लागि पदको दुरूपयोग गर्दा भएको पाइएको छ।
कुरामा मात्र नियम र सदाचार,कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमै दुर्लभ
सरकारले ६ वर्ष अगाडि राष्ट्रिय सदाचार नीति अगाडि बढाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएन।
प्रदेश प्रहरी र ऐन अघि बढाउन केन्द्रीय सोच मुख्य बाधकः सांसद पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औँल्याइन्।
किन महासमिति बैठक चाहँदैनन् देउवा ?
त्यतिमात्र होइन, पार्टी संगठन निर्माण हुनु वा नहुनु र देश बन्नु वा नबन्नुमा कुनै कांग्रेस नेतालाई खासै सरोकार छैन।