‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणमा सेनामाथि नै संशय
निर्धारित समयमा गुणस्तरीय सडक निर्माणको अपेक्षासहित काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइए पनि निर्माण कार्य भने निकै सुस्त देखिएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
फास्ट ट्र्याकमा २५ अर्बको ठेक्का हत्याउन चलखेल
नेपाली सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरिरहेका छन्।
पूर्वाधार र ऊर्जामा आधा खर्ब कटौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अनुसार पूर्वाधारलक्षित आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट भारी मात्रामा कटौती गरेको छ।
१९ महिना अगावै काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको २८ महिना म्याद थप
सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको छ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण कछुवा गतिमा
अहिलेसम्म ७ वटा क्लस्टरको मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ। चार क्लस्टर (प्याकेज) को ठेक्का प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन। गत फागुन मसान्तसम्ममा आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत मात्रै छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाइने
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने निर्णय भएको छ।
फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रद्ध गर्न दिएको रिटमाथि सुनुवाई हुँदै
ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए।
काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजना: आगामी वर्षलाई आधा खर्ब बजेट माग
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको लागि ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर नेपाली सेनाले सो अवधिमा ८ अर्ब ७३ करोड १२ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्यो। यो खर्च पनि सुरुङ खण्डको मोबिलाइजेसन पेस्कीसहित हो।
लोकतन्त्रमा संघीयताको ऐजेरु
अरू मुलुकमा राज्य एकीकरणपछि संघीय राष्ट्र निर्माण भयो भने नेपालमा राज्य एकीकरण र राष्ट्र निर्माणपछि सिंगो राष्ट्रलाई बहुराज्यमा विभाजित गरियो।
सरकारको फास्ट ट्र्याक विकास: दुई वर्षमा चार प्रतिशत काम
प्रधानमन्त्री ओली हरेक जसो मञ्चहरूमा सरकारले विकास निर्माणमा छलाङ मारेको दाबी गर्छन्। निर्माणाधीन अवस्थाकै आयोजनाको उद्घाटन तथा डिपिआरै नबनेका र ठेक्का प्रक्रियामै नगएका आयोजनाको शिलान्यास गरेर विकासप्रेमी सरकार र नेताको छवि बनाउने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल सुरुदेखि नै लागेका हुन्।
फास्ट ट्र्याक अनियमितता प्रकरण: दोस्रो प्याकेज ठेक्का रद्द गर्न लेखाको निर्देशन
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको ठहरसहित ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
फास्ट ट्र्याक प्रकरणः सेनाका धेरै निर्णय विवादमा
काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग- फास्ट ट्र्याकमा सेनाले गरेको काम एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेको छ। सरकारले यो सडक बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो।
फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत
बहुचर्चित र विकासको लागि अत्यावश्यक मानिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा समग्रमा १६ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको प्रगति ११ प्रतिशत
आयोजनाका अनुसार ढुंगामाटो कटिङको काम ७२.३४, फिलिङ ४६.३९, मेसिनरी स्ट्रक्चर ४६.३१, रिवाल १०.३९ र पाइप कल्भर्ट ३२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।