राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून देखिएको छ। सरकारले २०७३÷०७४ मा चार वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरेको आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ। पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार अहिलेसम्ममा फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य दुई तिहाईभन्दा धेरै सकिनु पथ्र्यो। तर अहिलेसम्म आयोजनाको समष्टिगत प्रगति११ प्रतिशतमा सीमित छ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्षको अवधिमा समष्टिगत भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत छ। पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार काम भएको भए अहिले ७० प्रतिशतभन्दा धेरै निर्माण हुनुपथ्र्यो। काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले बुधबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा आयोेजनाको वित्तीय प्रगति ९.५२ प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख छ। आयोजनाका मुख्यमध्ये सडक कालोपत्रे गर्ने, सुरुङ र पुल निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन।

आयोजनाका अनुसार ढुंगामाटो कटिङको काम ७२.३४, फिलिङ ४६.३९, मेसिनरी स्ट्रक्चर ४६.३१, रिवाल १०.३९ र पाइप कल्भर्ट ३२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।

पहिलो चरणको कार्यतालिका अनुसार द्रुतमार्ग २०७८ भदौभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ। सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो। अहिलेसम्म सेनाले कुनै पनि काम सम्पन्न गरेको छैन। फास्ट ट्र्याकको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर छ। सोमध्ये ५५.५ किलोमिटर सडक, १०.५९ किलोमिटर पुल र ६.४१ किलोमिटर सुरुङ हुन्छ।

अहिलेसम्म यीमध्ये कुनै पनि काम सकिएको छैन। आयोजनाका अनुसार ढुंगामाटो कटिङको काम ७२.३४, फिलिङ ४६.३९, मेसिनरी स्ट्रक्चर ४६.३१, रिवाल १०.३९ र पाइप कल्भर्ट ३२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बित्दा समेत जग्गा प्राप्तिको टुंगो लागेको छैन।  

सुरुङको प्रगति  

आयोजना प्रमुख पोखरेलले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट भएर जिओफिजिकल काम सकी रिपोर्ट तयार पार्ने काम भइरहेको बताए। जिओटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन अन्तर्गत महादेवटार, धेद्रे, लेनडाँडा लगायत स्थानमा १८ वटा बोरहोल्स ड्रिलिङको काम भइरहेको छ। ड्रिलिङ सम्पन्न भएका भएकामा स्याम्पल टेस्ट गर्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाले सुरुङ निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीको प्रिक्वालिफिकेसन निर्धारणको काम गरिरहेको छ।

 सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा २७ वटा ठेकेदार कम्पनीले सहभागिता जनाएका छन्। फास्ट ट्र्याक खण्डमा पर्ने पुल निर्माणको लागि राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न इओई मूल्यांकन सम्पन्न गरी सूचीकृत भएका परामर्शदाता छनोट भइरहेको आयोजनाले जनायो। आयोजनास्थलको विभिन्न पहुँचमार्ग खण्डमा १२ वटा बेलिब्रिज जडान गर्नुपर्नेमा निजगढ खण्डमा दुइटा जडान भइसकेको छ। बाँकी बेलिब्रिज राजदमार, धेद्रे, सिस्नेरी र खोकनामा एबुटमेन्ट निर्माण गरी जडान गर्ने जनाएको छ। अहिलेसम्म ११ वटा बेलिब्रिज प्राप्त भइसकेको छ। एउटा अझै प्राप्त हुन सकेको छैन।  

आयोजनाका अनुसार छपान भएको रुख/पोलमध्ये अझै पनि ११ हजार ६ सय ५७ वटा रुख कटान गर्न बाँकी छ। यो आयोजनामा ३८ हजार ६ सय ६४ वटा रुख तथा पोलमध्ये अहिलेसम्म २७ हजार रुख कटान गरिएको छ।

१६ प्रतिशतले मुआब्जा लिन बाँकी

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका  ८४ प्रतिशत जनताले मुआब्जा लिएका छन्। १६ प्रतिशतले लिएका छैनन्। आयोजनाले काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाको गरी पाँच हजार एक सय ६५ रोपनी जग्गामध्ये अहिलेसम्म चार हजार तीन सय ५७ रोपनीको मुआब्जा वितरण गरेको छ। अब आठ सय सात रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ। विशेष गरी ललितपुरको खोकना क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा लिन मानिरहेका छैनन् । 

आयोजनाले ललितपुरको खोकना, बुङमती र ढुकुछाप लगायत क्षेत्रमा करिब एक सय ६५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको जनाएको छ। सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको लागि २०७६ मंसिर २८ गते सूचना प्रकाशन गरे पनि अझैसम्म सल्टिन सकेको छैन। विवादित जग्गाको विषयमा २०७६ माघ २४ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा फास्ट ट्र्याकको लागि आठ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आयोजनालाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर आगामी २०८०/८१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७७ ०२:२० आइतबार