मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरेको ४५ महिना बितिसक्यो तर फास्ट ट्र्याकको निर्माण भने अहिलेसम्म पनि कछुवा गतिमा सीमित छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साढे चार वर्ष अघि काठमाडौं–तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजना (फास्ट ट्र्याक) को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको थियो।  

नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकलाई ११ वटा क्लस्टर (प्याकेज) मा बाँडेर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। नेपाली सेनालाई यो परियोजना हस्तान्तरण भने २०७४ साल साउन २७ गते गरिएको थियो।

अहिलेसम्म ७ वटा क्लस्टरको मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ। चार क्लस्टर (प्याकेज) को ठेक्का प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन। गत फागुन मसान्तसम्ममा आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार यो आयोजनामा पुस मसान्तसम्ममा ३५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। नेपाली सेनाका अनुसार द्रुतमार्गको ठेक्का सम्झौता भएको २४ महिनामा १.३३८ किलोमिटर मात्रै सुरुङ खनिएको छ। सेनाले यो परियोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ तर महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनले भने आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड लागत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

प्रतिवेदनले ४ वर्ष ६ महिना निर्माण अवधि रहेको आयोजनाको कुल लागत कन्टिन्जेन्सीसहित २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार २०७९ को असार मसान्तसम्मको अवधिमा आयोजनामा ३४ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। कुल खर्चमध्ये सवारी साधन, प्रशासनिक खर्च, उपकरण, इन्धन, फर्निचर, क्याम्प निर्माण लगायतका आयोेजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका शीर्षकमा २ अर्ब ७६ करोड २ लाख अर्थात् कुल खर्चको ८.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ।  

प्रतिवेदन अनुसार एक अर्ब ५३ करोड ६३ लाख अर्थात् ४.४८ प्रतिशत परामर्श सेवामा खर्च भएको छ। ‘आयोजनाको निर्माण कार्यको सम्झौता अवधि थप हुँदा परामर्श सेवाको समेत अवधि थप गर्नुपर्ने हुँदा परामर्श सेवाको लागत वृद्धि हुने देखिँदा तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।’  

प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘आयोजना निर्माण कार्यको सम्झौता लागत मूल्य र कामको आधारमा गरेको परामर्श सेवाको सम्झौता समयको आधारमा गरेको छ।’ द्रुतमार्गको ठेक्का भएको २३ महिनामा १.३३८ किलोमिटर सुरुङ खनिएको छ। छोक्रे डाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.५५५५ किलोमिटर सुरुङमार्गमध्ये ६ सय ७६ मिटर मात्रै सुरुङ खनिएको छ। दोस्रो खण्ड अन्तर्गत ३.०३ किलोमिटरमध्ये सो खण्डमा पनि ६६२ मिटर सुरुङ खनिएको छ। स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार ७२.५ किलोमिटर सडक, ८७ पुल, सुरुङमार्ग, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, रेष्ट एरिया लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ।  

क्लष्टर १ अन्तर्गत ललितपुरको खोकनामा ६.४ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन, जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवादको कारणले उक्त क्षेत्रको डिजाइन तयार गरिएको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले परामर्शदाताको सेवा अवधिमध्ये डिजाइन अवधि पूरा भइसकेकाले आयोजनाको निर्माण कार्यमा थप लागत र समय वृद्धि हुने औंल्याएको छ ।  

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर छ। सोमध्ये ५५.५ किलोमिटर सडक, १०.५९ किलोमिटर पुल ६.४१ प्रतिशत पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले सबै प्याकेज अनुसार आयोजनाको २०८१-८२ भित्र सम्पन्न गर्न आव २०७९-८० मा ३० अर्ब ७ करोड, २०८०-८१ मा ६६ अर्ब ८० करोड र २०८१-८२ मा ४४ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।