निर्धारित समयमा गुणस्तरीय सडक निर्माणको अपेक्षासहित काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइए पनि निर्माण कार्य भने निकै सुस्त देखिएको छ।

 सेनाले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेपछि निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनु गल्ती थियो भन्ने कोणबाट बहस हुन थालेको छ भने सेनाको क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

७१ किलोमिटर लामो दु्रत मार्गको १३ वटा प्याकेजमा ६ वटाको अझै ठेक्का लागेको छैन। सेनाले जिम्मा लिएको ६ वर्षसम्म सबै ठेक्का नलाग्नु लज्जाको विषय भन्दै टिप्पणी भएको छ।

 सरकारले २०७४ वैशाखमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। सेनाले जिम्मा लिएको ६ वर्षमा २८.५६ मात्र भौतिक प्रगति भएको छ।

सेनाले निर्माण सुरु गर्दा जग्गा अधिग्रहणको काम करिब ९३ प्रतिशत सम्पन्न भएको थियो। सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको क्षमता नभएकाले समयमा काम अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए।

‘सेनालाई फास्ट ट्र्याकको जिम्मा दिनु भनेको फुटबल खेलाडीलाई भलिबल खेल्न पठाएजस्तै हो,’ उनले भने, ‘सेनाको विज्ञता नभएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।’

२ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना २०८१ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको थियो। नेपाली सेनाको आग्रहमा सरकारले समय थपेर २०८३ चैतसम्म पुर्‍याएको छ। ६ वटा प्याकेजको ठेक्कासमेत अझै नलागेकाले थपिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना छैन।

यो दु्रतमार्गमा ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ। हालसम्म १ खर्ब ६ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँको मात्र ठेक्का सम्झौता भएको छ। बाँकी ६ प्याकेजमध्ये पाँचवटा ठेक्का दिने प्रक्रियामा रहे पनि खोकना खण्डको एउटा प्याकेजको खरिद प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन।

बुधबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यो दुर्तमार्गबारे प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएर छलफल गरिएको छ। प्रगति निकै सुस्त भएपछि सांसदहरूले सेनाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए। अधिकांश सांसदले द्रुतमार्ग निर्माण किन ढिला भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए।

सेनाले समयमै सक्छ भनेर द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा लगाएको भए पनि ६ वर्षको प्रगति हेर्दा त्यो उद्देश्य पूरा नभएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले बताए।

‘द्रुत मार्ग निर्माणका प्याकेजको खरिद प्रक्रिया किन ढिला भइरहेको छ?’ थापाले भने, ‘विवाद छ भने सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर टुंग्याउनुपर्छ। तर द्रुत मार्गलाई थपिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ।’

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सेनाले आफ्नो साख जोगाउन पनि निर्माणको कामलाई गति बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘समयमा निर्माण सम्पन्न हुने सबैको अपेक्षा थियो,’ खतिवडाले नागरिकसँग भने, ‘किन ढिलाइ भइरहेको छ सेनाले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।’

सडक निर्माणमा आइपर्ने अवरोध हटाउँदै सेनाले समयमा काम गर्ने अपेक्षासहित सरकारलाई जिम्मा दिएको भए पनि त्यो अपेक्षालाई सेनाले पूरा गर्न सकेको छैन। सेनाले द्रुर्तमार्ग निर्माणको गतिलाई बढाउनुपर्ने खतिवडाले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले द्रुत मार्ग निर्माण कछुवा गतिमा अघि बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘सेनाले तयार गरेको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्र्याक होइन कछुवा ट्र्याक भन्नुपर्छ,’ लामिछानेले भने, ‘यो विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ।’

 राज्यले सोचेको सेनाको परिकल्पना र भूमिकाबारे गम्भीर रहेको बताउँदै ठेक्कापट्टाबारे निर्मम भएर छलफल गर्नुपर्ने बताए। सेनाको कामकारबाहीको छानबिनमा अन्य निकायको हात नहुने भएकाले बढी आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने समेत उनले बताए।

सेनाले समयमा काम नगरेपछि द्रुत मार्ग सेनालाई दिएर गल्ती भएको भन्ने विषयमा समेत बहस हुन थालेको छ। त्यसप्रति लक्षित गर्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले द्रुत मार्ग सेनाले मागेको नभई सरकारले नै जिम्मेवारी दिएको बताए।

उनले नीतिगत अवरोधले पनि ढिलाइ भएको बताए। ‘चारवटा रूख काट्न नौ महिना लाग्छ,’ प्रधानसेनापति शर्माले भने। सेनाले गरेन भनेर सेनालाई विवादमा ल्याउने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। शर्माले द्रुत मार्गको सुरु बिन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढमा देखिएको विवाद सहजीकरणका लागि सहयोग मागे।

२०८३ चैतसम्म सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने दाबी गर्दै खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विवाद यथावत् रहेको प्रधानसेनापति शर्माले बताए।

‘खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विवाद सुल्झिएको छैन,’ उनले भने, ‘निजगढमा नेपाल नागरिक उ·यन प्राधिकरणले इन्टरचेन्जको डिजाइन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेपछि सेना द्विविधा भएको छ।’

सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको जग्गा यकिन भएको छैन। प्राधिकरणले डिजाइन परिमार्जन गर्ने सम्भावना रहेकाले त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण र रूख काट्नेबारे नेपाली सेना अन्योल रहेको उनले संकेत गरे।

दुर्त मार्ग आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए।

‘फास्ट ट्रयाक निर्माण सुस्त रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्‍याैं,’ सपभाति खतिवडाले भने, ‘समयसीमाभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छौं।’

द्रुत मार्ग निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तर निकाय समन्वय सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको उनले बताए।

प्रकाशित: ५ पुस २०८० ००:४५ बिहीबार