अधिवेशन आह्वान नगरे पुनः अध्यादेश ल्याउनु पर्ने
सरकारको ध्यान मन्त्रीपरिषदको बिस्तार र अन्य राजनैतिक मुद्दामा अलमलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्कृय हुने संभावना बढेको छ।
सरकारको ध्यान मन्त्रीपरिषदको बिस्तार र अन्य राजनैतिक मुद्दामा अलमलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्कृय हुने संभावना बढेको छ।
भेटमा लोसपाले उठाएका माग मुद्दाबारेमा पनि छलफल भएको सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको लोसपाका नेताहरूले जनाएका छन्।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहने र संसद् पूरा अवधि टिकाउनुसँग सम्बन्धित रहेको दाबी सत्ता गठबन्धनका एक नेताको छ। भन्नेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भने पनि यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर नपार्ने बुझाइ अध्यादेश पक्षधर नेताहरूको छ।
सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि दलविहीन बनेका महन्थ ठाकुरले दल विभाजन कानुनको उपयोग गर्दै नयाँ दल दर्ताका लागि निवदेन दिएका छन्।
‘दल विभाजनका लागि सहज व्यवस्था बनाउँदा धेरै दल बन्ने, सत्ता स्वार्थका लागि दल टुक्रिने क्रम बढ्ने र दलीय अनुशासनसमेत कायम राख्न कठिन हुन्छ।’
एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रहेका डोरमणि पौडेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि शाक्य मुख्यमन्त्री भएकी हुन्। पौडेलले बुधबार दिउँसो संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि एमाले वाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मतिले दलको नेतामा शाक्यलाई चयन गरेको थियो।
बुधबार आयोजित ‘कम्युनिष्टहरुबीचको ध्रुवीकरण आवश्यक्ता र चुनौति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश कम्युनिष्ट पार्टीलाई फुटाउनका लागि ल्याइएको दावी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
यसले तत्कालका निम्ति देउवा, नेपाल र गठबन्धन नेताहरूलाई सजिलो हुनेछ। कालान्तरमा यसले कांग्रेसलगायत अन्य दललाई असर पार्ने छ। त्यसैले ओलीले सुरु गरेको त्यो कदम अहिले आएर देउवाले चाल्दा पनि गलत नै हुन्छ।
सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका गलत कामलाई निरन्तरता दिने बाटोमा लागेको टिप्पणी भएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घन्टा नहुँदै ल्याइएको यो अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई महिनाअघि दिएको आदेशविपरीत छ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘दल नै विभााजन गर्ने जस्तो काम यस अघि हुँदा खेरी त राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो नि, सार्वजनिक रुपमा। जव सार्वजनिक रुपमा त्यो प्रश्न उठाइएको थियो भने अव केपी शर्मा ओली हुँदाखेरी चाँही जे पनि गर्ने, अहिले आएपछि चाँही हुँदैन भन्ने आधारमा राष्ट्रपति चल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।'
सरकारले संसद् पुनःस्थापनापछि दोस्रोपटक क्रियाशील भएको संसदको अधिवेशन सोमबार २९ दिनमै अन्त्य गरेको छ। अब तत्काल अधिवेशन बोलाउने सम्भावना कम रहेकाले आर्थिक अध्यादेश संसदबाट पारित हुने सम्भावना कम छ। भदौ ३० सम्म अध्यादेश संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए चालु आवको बजेटको वैधानिकता हुँदैन।
एमालेको ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले अधिवेशन टुंग्याएको आशंका गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा टेवुल गरिएको अध्यादेश टुंगो नलगाई अर्थ मन्त्रालयको कामले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
