संसद्मा रहेका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई सहज हुनेगरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। एमालेमा देखिएको विवाद र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई परेको अप्ठेरो फुकाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपति निवास पुगेको भए पनि जारी भइसकेको छैन। अध्यादेश ल्याउने सरकारको संवैधानिक अधिकार भएकाले नरोकिने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ
मंगलबार प्रदेश २ का प्रमुख हरिशंकर मिश्रको शपथग्रहण समारोहमा उपस्थित हुने बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच अध्यादेशबारे कुराकानी भएको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अध्यादेश साँझ पुगेकाले मंगलबार जारी हुन नसकेको जनाइएको छ।
सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका गलत कामलाई निरन्तरता दिने बाटोमा लागेको टिप्पणी भएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घन्टा नहुँदै ल्याइएको यो अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई महिनाअघि दिएको आदेशविपरीत छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट गत जेठ ९ गते ओली सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। संविधानको सीमा मिच्नेगरी अध्यादेश ल्याउनु उचित नहुने सर्वोच्चको आदेश थियो।
ओलीले जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उनले त्यसको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका थिए। त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले भनेको थियो, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनपुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने हुन्छ।’ तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिदियो।
अघिल्लो वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो। त्यसपछि रोकिएको अध्यादेश अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका हुन्। जारी हुन लागेको अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना भएको छ। एमालेले देशव्यापी प्रतिवाद गरिने जनाएको छ। ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने अध्यादेश ल्याउनेजस्ता क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने संकल्प प्रकट गर्दछ। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने। उनले जनपरिचालनबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए। सामाजिक सञ्जालमा पनि अध्यादेशको विरोध भएको छ। तर सरकार अध्यादेश जसरी पनि जारी गर्ने पक्षमा रहेको छ। एमालेकै माधव नेपाल समूहले भने यो विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।
गत वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसवादी दललाई लक्षित गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यति बेला एमालेभित्र र बाहिर चर्को आलोचना गरिएको थियो। त्यसपछि समेत अध्यादेश ल्याउने कोसिस भए पनि सफल हुन सकेको थिएन। अहिले एमालेको माधव नेपाल समूहका लागि अध्यादेश आवश्यक रहेकाले सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा २० प्रतिशत सांसद संख्या पुगे मात्रै दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि एमालेको संस्थापन पक्ष, एमालेकै नेपाल पक्षका नेताहरू गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतले विरोध गरेका छन्।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७८ ००:३४ बुधबार
