प्रहरीले आफ्नै अधिकारीमाथि गोली प्रहार गर्ने र चोरी घटनाका एक आरोपितलाई केही सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले भदौ २३ गते मातातीर्थमा प्रहरीलाई लक्षित गरी भएको गोली प्रहार घटनाका आरोपित कुमार भनिने निङ्मा लामालाई माघ १ यता दुईपटक गरी सात दिन म्याद लिएको हो।
जिल्ला अदालत मुद्दा फस्र्योटमा देश भरीमै अघि देखिएको छ। यहाँ एक वर्ष नाघेका कुनै पनि मुद्दा बाँकी छैनन् । १० महिना पुगेको एउटा मुद्दा रहेकोमा त्यसलाई माघ महिना भित्र किनारा लगाइँदै छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले भूकम्प पीडित जनताको विषयमा काम नगर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अवैध हतियारदेखि ज्यान मुद्दासम्ममा दोषी देखिएका साहले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले साहबाट बिगोबराबरको जरिबानासमेत असुल गर्नुपर्ने दाबीसहित मुद्दा हालेको छ।
पञ्चायती ब्यवस्थाका अन्तिम जिल्ला सभापति रहेका एकजना ७१ वर्षिय बृद्ध लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका छन्। जिल्ला पञ्चायत लमजुङका सभापति भै सकेका जिल्ला नेता गजबहादुर गुरुङ आईतबार लमजुङबाट पक्राउ परेका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर बम काण्डको मुद्दामा थुनामा रहेका निलम्वित सभासद सञ्जयकुमार साहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ती सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ। कार्कीको पक्षमा बुधबारदेखि बहस सुरु भएको थियो। उनको पक्षमा भएको बहस शुक्रबार सकिएको थियो।
इराकमा सन् २००४ मा अपहरणपछि हत्या गरिएका १२ नेपालीका आफन्तले अमेरिकामा दायर गरेको मुद्दा हारेका छन्। अमेरिकाको न्यु ओर्लिन्सस्थित पुनरावेदन अदालतले पीडित नेपालीका आफन्तलाई हराउँदै कलोग ब्राउन एन्ड रुट (केबीआर) को पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
चोरी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सजायँ फैसला भएर पनि फरार एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। २०६७ साल जेष्ठ ५ गतेको फैसलाले २ बर्ष १० महिना १३ दिन कैद सजाय हुने ठहर भएकोमा उक्त सजाय वेरुजु रही हालसम्म फरार रहेका नुवाकोट विदुर नगरपालिका–७ बस्ने फरार रहेका २४ वर्षीय अनिल नेपालीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलिले विदुर, नुवाकोटबाट सोमवार पक्राउ गरेको हो।
संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन विधेयक कानुनसम्मत भए/नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार सुनुवाइ भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो।
रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले महिलासँग जोडिएका मुद्दा तीन महिनाभित्र फैसला गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उनले न्यायमा महिलाको पहुँच बढाउन र उनीहरुलाई न्यायको अनुभूति दिनका लागि चाँडो मुद्दाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याइन्।
अब भने समय बदलिएको छ, अदालती कामकारबाहीको शैली पनि बिस्तारै बदलिँदै छ। सर्वाेच्च अदालतले सूचनाप्रविधि प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई मुद्दा दर्ता गरेकै समय फैसला मितिसमेत थाहा पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। यो व्यवस्था सबै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई समेत लागू गर्न साताअघि नै परिपत्र भइसकेको छ।
संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा कानुनी प्रतिरक्षा सरकारको दायित्व हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्कीको व्यक्तिगत आचारणमाथि उठेको प्रश्नमा प्रतिरक्षा नगर्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरायो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा यही पुस २१ गते पुनःसुनुवाइ हुने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम बहस बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा बहस सुरु भएको हो। महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा प्रवेश गरेपछि कार्की दुई महिनादेखि निलम्बनमा छन्।
