१० असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

मुद्दै मुद्दाको देश! देशभर डेढ लाख मुद्दा छिन्नै बाँकी

क्याप्शन

देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ बढ्दा समयमै फर्स्याेट चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। विगत १० वर्षको तथ्यांक तुलना गर्दा अदालतहरूमा तेब्बर दरमा मुद्दाको संख्या बढेको देखिन्छ।

समयमै न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्दा सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालत, न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दा फर्स्याेटमा विलम्ब भएको छ। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा समयमै न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्दा मुद्दा फस्र्योटमा कमी आएको हो। तथ्यांकअनुसार देशभरका अदालतमा अहिले एक लाख ५८ हजार १४७ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

सर्वोच्चले बुधबार २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदनअनुसार देशभरका अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्नुमा एउटा कारण समयमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्नु पनि हो।

सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आवमा तीन लाख २५ हजार ७०२ मुद्दाको वार्षिक लगत देखिएको छ। आव २०७९/८० मा तीन लाख ६० हजार ५७६ लगत कायम भई १०.७१ प्रतिशत लगत वृद्धि भएको देखिन्छ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा मुद्दा फस्र्योटमा असर देखिएको छ। विगत १० आवको अन्तरालमा उच्च अदालतको समग्र कार्यचापको अनुपात हेर्दा ८९.३६ प्रतिशतले बढेको छ। उच्च अदालतमासमेत पछिल्लो १० वर्षमा औसत मुद्दा फस्र्योट संख्याभन्दा नयाँ दर्ता भएका मुद्दाको संख्या धेरै छ। मुद्दा धेरै दर्ता हुँदा र मुद्दाको अनुपात घटाउन नसकिँदा मुद्दाको चाप बढेको आकलन छ।

आव २०७०/७१ मा सबै अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा एक लाख ८० हजार मुद्दाको वार्षिक लगत कायम भएको थियो। आव २०७९/८० मा आउँदा मुद्दाको वार्षिक लगत तीन लाख ६० हजार पुगेको छ। तथ्यांक हेर्दा मुद्दाको लगत शतप्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।

विगत १० वर्षमा अदालतअनुसारको कार्यचाप हेर्दा सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा मुद्दा बढेको देखिन्छन्। पुराना मुद्दा समयमा छिन्न नसक्दा संख्या घट्न सकेका छैन। ‘मुद्दाको संख्यासमेत बढ्न गई न्याय सम्पादनमा स्रोत, साधन र समय बढ्न जाने र सेवाग्राहीको खर्चसमेत बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ’, सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘पछिल्लो १० वर्षमा औसत मुद्दा फस्र्योट संख्याभन्दा नयाँ दर्ता भएका मुद्दा संख्या धेरै हुन आएकाले बक्यौता मुद्दाको अनुपात घटाउन नसकिएको हो।’

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘उच्च अदालतमा पुराना बक्यौता मुद्दा अझै कायम रहेको, समयमा न्यायाधीश नियुक्त नहुनु, मुद्दा वृद्धिसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा प्रभाव परेको देखिन्छ।’

विगत १० आर्थिक वर्षको अन्तरालमा जिल्ला अदालतको समग्र कार्यचापको अनुपात हेर्दा १९७.४० प्रतिशतले वृद्धि भएको र औसतमा मुद्दा फस्र्योट संख्याभन्दा नयाँ दर्ता भएका मुद्दा संख्या धेरै देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ९८ हजार ९१० थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.३५ प्रतिशतले वृद्धि हो। यो तथ्यांक हेर्दा अदालतमा मुद्दा दर्ताको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा निवेदन प्रतिवेदनसमेत गरी २ लाख मुद्दा फस्र्योट भए। वार्षिक लक्ष्यअनुसार ८२.६२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार मुद्दा

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्याका आधारमा कायम हुनसक्ने १० वटा इजलास विभाजन गर्दा प्रतिइजलास १ हजार ९५४ मुद्दा फस्र्योट हुनुपर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतको प्रतिइजलास सुनुवाइ र फस्र्योट गर्नुपर्ने मुद्दा संख्या हालसम्मको औसत कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

अन्तिम अदालतको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ८ सय ६० मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २९ हजार ६ सय ५४ र नयाँ दर्ता भएका ९ हजार २ सय ७९ गरी जम्मा मुद्दा, रिटको लगत ३८ हजार ९ सय ३३ कायम भएको हो। त्यसमध्ये ११ हजार ७३ अर्थात् २८.४४ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फस्र्योट भएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा पुराना बक्यौता मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक शुक्रबार कार्यालय समयको अतिरिक्त दुई घण्टा कार्यसम्पादन हुँदै आएको बताइएको छ। अदालतहरूमा निरन्तरको बढ्दो कार्यचापका कारण बक्यौता बढ्दै गएको देखाइएको छ। मुद्दा न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख छ। मुद्दा समयमै छिन्न विशेष रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।

उच्च अदालतमा २३ मुद्दा छिन्न बाँकी

१८ वटा उच्च अदालतका इजलासहरूमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २५ हजार ८ सय ५४ थान र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ३७ हजार गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत ६२ हजार ८ सय ५४ कायम भएको छ। जसमा ३८ हजार ८ सय ६८ अर्थात् ६१.८४ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फस्र्योट भई २३ हजार ९ सय ८६ छिन्न बाँकी रहेको छ।

जिल्ला अदालतमा १ लाख ४ हजार बाँकी

देशभरका जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। हालसम्म जिल्ला अदालतहरूमा १ लाख ४ हजार ४ सय ३० थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १ लाख २ हजार ३ सय ६९ र गत वर्ष नयाँ दर्ता भएका १ लाख ३२ हजार ४ सय ६८ गरी मुद्दा तथा रिटको लगत २ लाख ३४ हजार ८ सय ३७ कायम भएको थियो। त्यसमध्ये १ लाख ३० हजार ४ सय ७ अर्थात् ५५.५३ प्रतिशत मुद्दा छिनिएका थिए।

१९ अर्ब जरिवाना र कैदतर्फ १ लाख ९ वर्ष असुल हुन बाँकी

मुद्दा फैसला कार्यान्वयन पनि जटिल बन्दै गैरहेको छ। तथ्यांक हेर्दा सबै जिल्ला अदालतले असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको कुल लगत १९ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ६३ हजार १ सय १४ असुल हुन बाँकी छ। विभिन्न फौजदारी मुद्दामा १ लाख ९ हजार २५ वर्ष ३ दिन कैद असुल हुन बाँकी छ।

गत वर्ष जम्मा ४६ हजार १९ वर्ष २ महिना १९ दिन अर्थात् २९.६८ प्रतिशत कैद असुल भएको थियो। गत वर्षसम्म कैद असुल गर्नुपर्ने रकम २१ अर्ब ७३ करोड ४० लाख २० हजार रूपैयाँ थियो। त्यसमध्ये २ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ५७ हजार रूपैयाँ अर्थात् जम्मा १०.७५ प्रतिशत असुल भएको थियो।

फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतहरूमा परेका निवेदनहरूको जम्मा लगत ५३ हजार ८६ रहेका थिए। त्यसमध्ये २३ हजार ८ सय ९३ अर्थात् ४५ प्रतिशत फस्र्योट भई २९ हजार १ सय ९३ बाँकी छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०८० ०६:४३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App