विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय ठहर भएका व्यक्ति फरार भइदिँदा कैद वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा कैद बस्न बाँकी समय एक लाख नौ हजार २५ वर्ष छ।
त्यो कैद कति जना व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे खुल्न गाह्रो छ। एउटै मुद्दामा धेरै प्रतिवादी हुने भएकाले नै फरार पनि धेरै हुने गरेका छन्।
गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा जरिवानातर्फ १० प्रतिशत उठेको छ। मुद्दा ठहर भएका व्यक्ति कैद बस्दा जम्मा २९ प्रतिशत असुल भएको देखिन्छ। यो हेर्दा फस्र्योटको तथ्यांक निकै कम र टिठलाग्दो हो।
‘क’ भन्ने व्यक्तिको हत्या भयो। ‘ख’ भन्ने व्यक्तिलाई हत्याको आरोप लगाई ज्यान मार्ने मुद्दा दर्ता भयो। अदालतबाट ‘ख’ भन्ने व्यक्तिलाई जन्मकैद अर्थात् २५ वर्षको सजाय ठहर भयो। तर त्यो व्यक्ति भाग्यो वा लुक्यो। अदालतले गरेको सजाय काट्न ऊ आएन। यसरी नै अदालतले तोकेको कैद र जरिवानाको चाङ थपिँदै गएको देखिन्छ।
विभिन्न फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिको एक लाख नौ हजार २५ वर्ष तीन दिन कैद असुल हुन बाँकी छ। कैद लगततर्फ एक लाख ५५ हजार ४४ वर्ष दुई महिना कायम थियो। त्यसमध्ये ४६ हजार १९ वर्ष दुई महिना १९ दिन असुल गरिएको छ। यो भनेको एक वर्षमा जम्मा २९।६८ प्रतिशत मात्रै कैद असुल हो।
सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक हेर्दा सबै जिल्ला अदालतले असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको कुल लगत १९ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ६३ हजार ११४ रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ।
गत वर्षसम्म असुलउपर हुनुपर्ने जरिवानाको कुल लगत २१ अर्ब ७३ करोड ४० लाख २० हजार १६१ रूपैयाँ थियो त्यसमध्ये दुई अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ५७ हजार रूपैयाँ असुल भएको थियो। यो भनेको उठ्न बाँकी जरिवानाको जम्मा १०।७५ प्रतिशत मात्र हो।
सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका निवेदनहरूमा जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्था पनि निकै नाजुक छ। सर्वोच्चबाट जारी भएका आदेश १९६ वटा थिए। तीमध्ये ४४ थान मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी १५२ वटा कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।
फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायालयले विशेष अभियानलगायत विभिन्न रणनीति पनि ल्याएको थियो। तर सफल हुन सकेको छैन। गत आवमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६० ९२० अनुसार कट्टा हुने लगतको विवरण संकलन गरी लगत कट्टासम्बन्धी कार्यको प्रगति विवरण लिने काम निरन्तर भइरहेको छ।
अदालतको एकीकृत सफ्टवेयरभित्र असुल तहसिलको सफ्टवेयर निर्माण गरी २०७९ माघ ६ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका थिए। सफ्टवेयरमा विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन।
सर्वोच्चले दण्ड जरिवाना असुलीका लागि सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरिएको जनाएको छ। सातै प्रदेशका स्रेस्तेदार र तहसिलदार प्रहरी कर्मचारी पनि हुन्। ‘स्रेस्तेदार, तहसिलदार, प्रहरी र कर्मचारीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विनियोजित बजेट रोक्का भएकाले सकिएको छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
बजेट कम हुँदा काम गर्न नसकेको सर्वोच्चको आकलन छ। फैसला कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालतमा न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था छैन। दण्ड–जरिवाना लागेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवाहमा बन्देज लगाउने योजना पनि बनाइएको थियो। तर लगतको विवरण सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पठाएर पनि भनेअनुसार हुन नसकेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
‘राज्यबाट प्राप्त सेवासुविधा प्रदान गर्दा लागेको दण्ड–जरिवाना असुल गर्ने नीति लिन सकिएको छैन,’ सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कैद तथा जरिवाना असुलीबापतको प्रोत्साहन रकम तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि छुट्टै शीर्षकमा रकम निकासा गरिएको भए पनि बजेट अपुग भएको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट थप रकम निकासा छैन।’
फैसलाबाट कैद तथा दण्ड–जरिवानाको सजाय भई असुली हुन बाँकीको जिम्मेवारी संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार वा कुन निकायको जिम्मामा दिँदा प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने विषयमा न्यायालय अलमलमै देखिन्छ। ‘कैद, दण्ड, जरिवानाका लागि तीन तहमध्ये कुनलाई दिने कि छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन हुनु जरुरी छ।’
यसलाई क्रमिक रूपमा राज्यको कार्यकारी निकायबाट सम्पादन हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सर्वोच्चको सुझाव छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको नवीनतम अवधारणाका रूपमा विकसित हुँदै आएको सुधारात्मक दण्ड व्यवस्थालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले आत्मसात् गरेका छन्।
सर्वोच्चबाट फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का सुधारात्मक व्यवस्थाहरू छिटो कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भइसकेका छन्। तर कार्यान्वयनका लागि सरकारबाटै उचित पहलकमी हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८० १९:०० बिहीबार
