कैद बस्न बाँकी समय १ लाख ९ हजार वर्ष, उठन् बाँकी जरिवाना करिब साढे १९ अर्ब
विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय ठहर भएका व्यक्ति फरार भइदिँदा कैद वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा कैद बस्न बाँकी समय एक लाख नौ हजार २५ वर्ष छ।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई आममाफी संविधानविपरीत
‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ।’
‘फौजदारी मुद्दा फिर्ताको विपक्षमा एमाले’
प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि अघि बढाइएको केही मुलुकी ऐन संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विरोधमा उभिने भएको छ। यस विधेयकको दफा ६४ मा राजनीतिक प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान रहेकाले यसविरुद्ध एमाले उभिने भएको हो।
बलजफ्ती स्कुल बन्द गराए फौजदारी मुद्दा
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र कुनै संघसंस्थाले कुनै पनि बहानामा बन्द गराउन नपाइने सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
‘फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्नु अपराध’
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै जवाफदेही निगरानी समूहले आपत्ति जनाएको छ।
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्दै सरकार
सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाधा पर्नेछैन।
कोइरीको सांसद पद निलम्बन हुने
फौजदारी अभियोग लागेपछि फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी अन्ततः निलम्बनमा पर्ने भएका छन्।
‘अभियोजनको निर्णय सरकारी वकिललाई देऊ’
सरकारी वकिलहरूको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अभियोजनको निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र दर्ता गर्ने काम सरकारी वकिलबाट हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सकिएको छ।