अरुण नदीले कटान गरेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम
संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अस्थायी ड्याममा अरुण नदीले कटान गर्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ।
संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अस्थायी ड्याममा अरुण नदीले कटान गर्न थालेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गरेको छ।
मुलुकको रूपान्तरणकारी योजना माथिल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बैठकले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत् ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अनुमति दिएको छ।
कास्की जिल्लामा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार (लङटर्म पिपिए) का लागि सम्झौता भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समझदारीलाई सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको क्रममा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न प्रयास गरिने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्मा भने जनताको पहुँच बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत निर्यातका लागि बजार सुनिश्चित बन्दै गएको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नतिरेका दुई सय ७० ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
देशकै सबैभन्दा ठुलो सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई यति बेला चुनाव लागेको छ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘ड्याम साइट’को टनेलमा पहिरो खसेपछि अरुण नदी थुनिएको छ।
पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सके भारतका उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल र बिहार जस्ता नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यलागयत भारत तथा बंगलादेशको विद्युत्को केही माग पूर्ति गर्न सकिनेछ र त्यसबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेछ।