नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेढ महिनाको अवधिमा दुई अर्ब १५ करोड रूपैयाँको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेञ्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा सो रकम बराबरको बिजुली बिक्री गरेको हो।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरभन्दा बाहिरका स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्दा यहाँका स्थानीयवासी समस्यामा छन्।
रुपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि बुटवलको योगीकुटीबाट मैनहियासम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरेको यस आयोजनाको निर्माण कार्य ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख उज्जवल सिलवालले बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशको मुगुस्थित रारा ताल क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुरु गरेको छ। यो समुन्द्र सतहदेखि २९९० मिटर उचाइमा अवस्थित छ।
महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिम नेपालको विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्ने सोच हालसम्म पनि पूरा हुनसकेको छैन।
सरकारले लामो अलमलपछि १२ सय मेगावाट क्षमताको जलायशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि पब्लिक कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेकी छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग र गुनासालाई आयोजना कार्यालयले बेवास्था गरेको बताएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेवालाई अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी कागजरहित बनाउने उद्देश्यका साथ आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेको छ। प्राधिकरणले सेवालाई सहज, सर्वसुलभ, प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ‘डिजिटल एनइए’ अवधारणामार्फत काम गरिरहेको छ।
लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २४ महिनाभित्र गर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस आर ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
अरूण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
