सरकारले लामो अलमलपछि १२ सय मेगावाट क्षमताको जलायशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा पब्लिक कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा कम्पनीमार्फत बनाउने निर्णय गरेको छ। ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘बुढीगण्डकी बन्ने आधार खडा भएको छ।’

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए। ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड नामक कम्पनीबाट निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अब बुढीगण्डकी बन्ने आधार खडा भएको छ।’

केही दिनअघि अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुढीगण्डकी पब्लिक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। यही सुझावमा टेकेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पब्लिक कम्पनी खोलेर बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन्।

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने उल्लेख छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख छ। अधिकृत पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने बताइएको छ। यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँको हुने प्रस्तावमा छ।

कम्पनीका संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ। प्रबन्धपत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४० प्रतिशत स्वामित्व अर्थात् २४ करोड, अर्थलाई १५ करोड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ करोड ४० लाख, विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई ६० लाख कित्ता सेयर दिने भनिएको छ। यस्तै आयोजना आसपासका जनता र अन्य सर्वसाधारणलाई १०/१० करोड कित्ता सेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै प्रबन्धपत्रमा कम्पनी सञ्चालक समितिमा ७ जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। ऊर्जा सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका राजपत्रांकित श्रेणीका अधिकृत एक, अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत एक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, स्वतन्त्र वित्त विशेषज्ञ एक, स्वतन्त्र जलविद्युत् विशेषज्ञ दुईजना सञ्चालक समितिको सदस्य रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सात सञ्चालकमध्ये स्वतन्त्रमध्येबाट एकजना महिला हुनुपर्नेछ। संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ५ मा यो आयोजना बनाउन बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिएको थियो। तर, उक्त कम्पनीले साढे तीन वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक केही नगरेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोजना खोस्ने निर्णय गरेको हो।

पहिलोपटक सन् २०१५ मा ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दुई अर्ब ५९ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकीको लागत पुनरवलोकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको एनइए इन्जिनियरिङले भने दुई अर्ब ७६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ।

एनइए इन्जिनियरिङले ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङको भन्दा १७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बढी लागत प्रक्षेपण गरेको छ। अहिले एक अमेरिकी डलरबराबर एक सय २४ रूपैयाँको दरले हिसाब गर्दा यो रकम करिब २१ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ हुन आउँछ। ऊर्जा मन्त्रालयले यो आयोजनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। त्यसैगरी सरकारले पूर्वाधार करबापत यो आयोजनाका लागि ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ।

प्रकाशित: १५ असार २०७९ ०३:४५ बुधबार