प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार (लङटर्म पिपिए) का लागि सम्झौता भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समझदारीलाई सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको बताएका छन्। ‘आज मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्यमा आफ्नो समझदारी सुपर हिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं,’ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मोदीले भने, ‘भारत र नेपालबीच लङटर्म (दीर्घकालीन) पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ, १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’
त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालसँग रहेको सीमालगायत सबै समस्याको समाधान गर्ने बताए। मोदीले दुई देशको सम्बन्धलाई हिमालय र गंगासँग तुलना गर्दै भने, ‘यो सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउनेछौं। यही भावनाले सीमा समस्यालगायत सबै मुद्दा समाधान गर्छौं।’
प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा दुई देशका ऊर्जासचिवस्तरमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता भएको छ । नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी आलोक कुमारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। भारतले १० वर्षभित्रै नेपालको १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार (लङटर्म पिपिए) का लागि सम्झौता भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समझदारीलाई सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको बताएका छन्।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो भने २०७८ चैत १८–२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र’मा दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
जलविद्युत् सम्झौताअन्तर्गत तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ। ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि सतलज विद्युत् निगम (एसजेभिएन) अन्तर्गतको एसजेभिएन लोअर अरूण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पिडिए भएको हो। पिडिएमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारतका तर्फबाट सतलज विद्युत् निगमका सिएमडी एनएल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।
समझदारीपत्र दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आदानप्रदान भएको थियो। भारतीय कम्पनी सतलजले ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको छ भने अरूण ४ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चार दिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन सातवटा विषयमा सम्झौता भएको छ। पारवहन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, चाँदनी दोधारा एकीकृत जाँच चौकी, अन्तरदेशीय डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली, फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणलगायत विषयमा सम्झौता भएको हो। द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलबीचको वार्तापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा सम्झौताले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको बताए।
महत्वाकांक्षी पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डिपिआर तयार गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने उनले बताए। यो परियोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एक ‘गेमचेन्जर’ सिद्ध हुनेछ।
जलविद्युत् सम्झौताअन्तर्गत तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ।
दुई देशबीच १७ अर्बको लागतमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउने सम्झौता पनि भएको छ। भारतको लगानीमा पाइपलाइन र टर्मिनल बनाउने समझदारी भएको हो। दाहाल र मोदीको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरे। समझदारीपत्रमा भारतको सिलिगुढीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र टर्मिनल निर्माण गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए। ‘मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्मको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ,’ उनले भने।
यी तीन परियोजनाको लागत करिब १७ अर्ब रूपैयाँ रहेको जनाइएको छ। समझदारीपत्र अनुसार अबको ६ महिनाभित्र सबै गृहकार्य थाल्नुपर्छ। निर्माणको काम थालेको ५४ महिनामा तीनवटै परियोजना सम्पन्न गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। यी परियोजना करिब पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको छ। २०२० को डिसेम्बरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमको संयुक्त टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार दुईवटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन १७ अर्ब रूपैयाँ लाग्नेछ।
नेपाल र भारतबीच क्युआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ। अहिलेसम्म कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर (अन्तरदेशीय) भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्युआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइँदैन। तर अब भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको दुई कम्पनीको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गर्ने सम्झौतामा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच सम्झौता भएको हो।
२०२० को डिसेम्बरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमको संयुक्त टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार दुईवटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन १७ अर्ब रूपैयाँ लाग्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा स्थापना भएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरेको नेपाल क्लियरिङ हाउस र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) को समेत लगानीमा भारतमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सिस्टम विकास गरेको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपिसिआई) को प्रणाली इन्ट्रिग्रेसनमार्फत नेपाल भारत क्रस बोर्डर विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्ने सम्झौता भएको हो।
प्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल क्लियरिङ हाउस र एनपिसिआईबीच क्रसबोर्डर भुक्तानी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाली क्लियरिङ हाउसका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान र एनपिसिआईका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेर सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका थिए।
सम्झौतापछि दुवै देशका नागरिकले क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न पाउनेछन्। नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङका माध्यमबाट क्युआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
अहिले नेपालको पुँजी खाता दुवैतर्फ खुला गरिएको छैन। नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुला भए पनि नेपालबाट रकम लैजान प्रतिबन्ध छ। भारतमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटिएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौताले पर्यटक, विद्यार्थीसहित उपचारका लागि आउने बिरामीलाई समेत भुक्तानीमा सहजीकरण हुने बताए।
नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिने नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएको छ। सन् २०१९ मै म्याद सकिए पनि सन्धिको परिमार्जनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा नवीकरण हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सन्धि संशोधनमा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौतापछि दुवै देशका नागरिकले क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न पाउनेछन्। नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङका माध्यमबाट क्युआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
चार वर्षसम्म नवीकरण नै नभएको पारवहन सन्धिमा हस्तक्षर हुनु महत्वपूर्ण मानिएको छ। बिहीबार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलबीच सन्धिसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको हो। नेपालले अब सडक, रेल र जल तीनवटै मार्गबाट समुद्रसँगको पहुँच पाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री दहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेलवे सेवाको उद्घाटन गरेका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर रेलवे र कार्गो रेल उद्घाटन गरेका हुन्। दाहाल र मोदीले उद्घाटन गरेपछि बथनाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई बिदाइ गरेको थियो। बुधनगरमा नेपाली पक्षले रोलको स्वागत गर्यो।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८० ००:५३ शुक्रबार
