पाथीभरा क्षेत्रलाई सनराइज बैंकद्वारा पोर्टेबल शौचालय र डिजिटल घडी सहयोग
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाको उपस्थितिमा सनराइज बैंकले पोर्टेबल शौचालय र एकथान डिजिटल घडी पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाको उपस्थितिमा सनराइज बैंकले पोर्टेबल शौचालय र एकथान डिजिटल घडी पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको सम्पूर्ण एटीएमबाट मास्टरकार्ड प्रयोग गरी नगद निकाल्न तथा बैंकको पीओएसहरुमा मास्टरकार्ड प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ।
नेपाल बैंक लिमिटेडबाट आइपीओ भर्ने ग्राहकहरूले धितोपत्र आवेदनमा तिर्नुपर्ने सिआस्वा शुल्कमा पुरै छुट पाउने भएका छन्।
सिटिजन्स बैंक र चितवनस्थित होटल जंगल क्राउन प्रालिबीच सिटिजन्स बैंकका कार्ड वाहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्राहकहरुको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताहरुलाई लाभदायी ब्याजदर प्रदान गर्ने र रु २२.५० लाख सम्मको बीमा सुविधा दिने 'मुक्तिनाथ उत्कृष्ट मुद्धती' योजना सञ्चालनमा ल्याएको हाे।
यो अभियानमा आवश्यक गर्नेले बैंकमा गएर आफू खुसी रोजेर लुगा लान सक्छन्। ‘मैले अब नियमित यो अभियानमा साथ दिन्छु,‘कसैको प्रयोग गर्न मिल्ने पुरानो लुगा कसैको लागि नयाँ हुनसक्छ’ म्याग्दी जेसीजका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले भने।
सरकारले विश्व बैंकसँग जलवायु ऋण लिएको विरोधमा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले अनलाइनमार्फत प्रतीतपत्र (एलसी) तथा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्ने सेवाको सुरुआत गरेको छ।
नेपाल र विश्व बैंकबीच सोमबार हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सहयोग अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।
उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालोसूचीमा पर्दा गम्भीर समस्या आउनसक्ने बताए। उनले सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली राजदुतावासको बैंक खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी बैंकहरूले अस्वीकार गरेको स्मरण गरे।
‘यो सम्झौता जलवायु न्यायको विरुद्ध छ,’ प्रदर्शनमा सहभागी युवा अभियन्ता तथा वातावरणीय कानुनकाज्ञाता दिलराज खनालले भने, ‘विश्व बैंक जस्तो संस्थाले जलवायु ऋण लाद्न पाउँदैन।’ उनले थप, ‘राज्यका कुन चाहिँ दस्तावेजमा जलवायुमा ऋण लिन्छौं भनेको छ। नीतिहरुमा जलवायु अनुदान लिन्छौँ भन्ने तर लिने बेलामा ऋण लिन? यस्तो गर्न पाइँदैन।’
यो सेवाको सुरुवातसँगै ग्राहकले अनलाइनमार्फत आवेदन फाराम भर्ने, आवेदनको प्रगति निगरानी गर्ने लगायत सबै प्रक्रियागत काम एउटै पोर्टलको प्रयोगमार्फत आफ्नै कार्यालय वा घरबाटै गर्न सक्नेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले व्यापार र उद्योग क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
१० वर्षका लागि निष्कासन गर्न लागिएको उक्त ऋणपत्रको वार्षिक ब्याजदर १०.२५ प्रतिशत रहेको छ। अंकित मूल्य १००० रुपैयाँ दरका कुल ५० लाख कित्ता ऋणपत्र आज सूचीकृत भएको हो।