नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले व्यापार र उद्योग क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बैंकहरूको नियामक हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय व्यापार र बजार नियन्त्रकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनीहरूले टिप्पणी गरे। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ का प्रावधानहरूले व्यापार क्षेत्र र उद्यमलाई झन् संकटग्रस्त बनाउने भनेर यसमा अबिलम्ब पुनर्विचार गर्न जरुरी रहेको निजीक्षेत्रको धारणा छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेश र इकोनोमिक रिपोर्टर्स एशोसिएसन (एरा) को आयोजनमा आइतबार साँझ वीरगन्जमा भएको अन्तरसंवादमा सहभागी उद्यमी र आयातकर्ता व्यापारीहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले चालु पुँजी कर्जामा कायम गरिएको सीमाले व्यापारका लागि सञ्चालन पुँजीको लागत बढ्ने बताए। आयात प्रभावित भएसँगै स्वभाविक रूपमा उद्योगहरूका लागि प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुने उनको चिन्ता थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा वर्षिक कारोबार वा बिक्रीको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था ल्याएपछि व्यापारी र उद्यमी वर्ग चिन्तित भएको लाठले बताए। मार्ग निर्देशनमा २ करोड रूपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा २० प्रतिशत र विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखिएमा ४० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा कायम गरिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो अनुपात २ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको हकमा २५ प्रतिशत राखिएको छ
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा व्यवसायीलाई पर्न सक्ने समस्याप्रति पनि ध्यान दिनुपर्नेमा यो मार्गदर्शनले ती समस्याहरूप्रति आँखा चिम्लेको लाठको भनाइ छ। यसको कार्यान्वयन हुँदा गम्भीर समस्या देखापर्ने चेतावानीसमेत महासंघका प्रदेश अध्यक्ष लाठले दिए।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा भन्सार प्रमुखको कार्यकालपछि सरुवा हुन लागेका हरिहर पौडेलले बैंकहरूको लागि नीतिहरू निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूसँग समन्यव नगरिएको जस्तो अनुभव गरेको बताए। अहिले बैंकको एलसी ‘लेटर अफ क्रेडिट’ वास्तवमा ‘लेटर अफ डेबिट’ जस्तो हुन गएको उनले टिपपणी गरे।
उनका अनुसार असार ३१ गतेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ वटा परिपत्रहरू पाइएकोमा पछिल्लो समय अलि सुधार भएर आएको देखिन्छ, नभए अघिल्ला २ परिपत्र व्यापारलाई सहज बनाउनेभन्दा अप्ठ्यारो पार्ने खालकै थिए।
इण्डोनेपाल इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोक टेमानीले बैंकहरूको लगानी सुरक्षा गर्ने अनेक नियमहरू एकपछि अर्को जारी भइरहँदा निजी क्षेत्रको लगानी जोगाउने कुनै नीति नियम ल्याएको नपाइएको बताए। स्थापित उद्यम व्यापारलाई आइपर्ने समस्यालाई असंवेदनदशील भएर नजरअन्दाज गरिएको र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई समस्यामा लैजाने उनले चिन्ता जनाए।
वीरगञ्ज बैंकर्स ग्रुपका अध्यक्ष रोहिणी आचार्यले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनमा देखिने असहजताहरूलाई सुल्झाउँदै जानुपर्ने बताए। यस्तो प्रकृतिको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको देखिएका आधारमा नेपल राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको आचार्यको धारणा थियो ।
‘आर्थिक क्षेत्रमा सिर्जना भएको यो उथलपुथल सुधार गरिएन भने देशले भारी मूल्य चुकाउनु पर्छ। उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा ताला लाग्छ, लगानी पनि डुब्छ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने– ‘यसले देशलाई अझ जटिलतामा लैजान्छ। श्रीलंका हुनतिर उन्मुख गर्छ ।’ बैंकिङ क्षेत्रमा आएको उथलपुथलले चौतर्फी असर पारेको र सहकारी क्षेत्रदेखि लघुवितसम्म समस्या ग्रस्त भइरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए ।
उद्योगी प्रकाश खण्डेलवालले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक तथा वितीय क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्नेमा बजार तथा उद्योग व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न थालेको देखिएको बताए। उनको भनाइमा सहभागीहरू समर्थनमा देखिए। उद्यमी अनुप अग्रवालले यस्तो अवस्था आउनुमा निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार रहेको धारणा राखे।
व्यापारको लागि बैंकबाट प्राप्त भएको पुँजी रियलस्टेट र शेयर बजारमा लगानी नगरिदिएको भए राष्ट्र बैंकले यस्तो नियमहरू ल्याउने थिएन भन्ने उनको तर्क थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वैदेशिक व्यापारमा नेपालले पाइरहेको सुविधा पनि लिन नसक्ने अवस्था बनाएको उनले बताए। ‘निर्यातकर्ताले ९० दिनको लगि नेपाली आयातकर्तालाई उधारो दिन तयार हुँदा पनि त्यो सुविधा लिन नसक्ने नियम लागु गरिएको छ– उनले भने।
कार्यक्रमको सहजीकरण एराका संयोजक ओमप्रकाश खनालले गरेका थिए। नयाँ नियमले पैसा पलायन रोक्ने भन्दा व्यापारलाई कठिन बनाउने भन्दै उद्यमी आशिष लाठले चिन्ता व्यक्त गरे। बैंकिङ क्षेत्रमा एकपछि अर्को नियम थपिदै जादा ठूलो आकारमा उद्यम व्यापार गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको युवा उद्यमी राकेश साहले बताए।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ०३:१८ बुधबार
