सरकारले विश्व बैंकसँग जलवायु ऋण लिएको विरोधमा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन र अनुकुलन शीर्षकमा विश्व बैंकसँग ऋणका रूपमा लिएको भन्दै युवा प्रदर्शनकारीले बुधबार माइतीघर मण्डलामा विरोध गरेका हुन्। प्रदर्शनमा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील अभियन्ता तथा युवा सहभागिता थियो।
हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रीड) शीर्षकमा विश्व बैंक र नेपालले १० करोड अमेरिकी डलर (१२.७ अर्ब रूपैयाँबराबर) को सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘नेपालमा विश्व बैंकको जलवायु ऋण चाहिँदैन, विश्व बैंकको जलवायु ऋण लाद्न पाइँदैन’ भन्ने नाराका साथ युवा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले ‘जलवायु संकट समाधानका नाममा लादिएको जलवायु ऋणविरुद्ध जागौं, जलवायु ऋण चाहिँदैन, जलवायु अनुदान ः जनताको अधिकार, नेपाल सरकार होसियार, जलवायु ऋणको बहिष्कार’ लगायतका नारा लेखिएका पम्प्लेट र ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए।
‘यो सम्झौता जलवायु न्यायविरुद्ध छ’, प्रदर्शनमा सहभागी युवा अभियन्ता तथा वातावरणीय कानुनका ज्ञाता दिलराज खनालले भने, ‘विश्व बैंकजस्तो संस्थाले जलवायु ऋण लाद्न पाउँदैन’, उनले थपे, ‘राज्यको कुनचाहिँ दस्ताबेजमा जलवायुमा ऋण लिन्छौं भनिएको छ। नीतिहरूमा जलवायु अनुदान लिन्छौं भन्ने तर लिने बेलामा ऋण लिने? यस्तो गर्न पाइँदैन।’
अर्का अभियन्ता प्रयास अधिकारीले ‘नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि ऋण लिइरहेको जानकारी भए पनि अरू कुनै राष्ट्रले गरेको प्रदूषणले गर्दा भइरहेको जलवायुजन्य विपद्का लागि ऋण किन लिइयो?’ भनी प्रश्न गरेका थिए। यसैगरी अर्का अभियन्ता सहिल श्रेष्ठले यो ऋणले एउटा नेपालीको टाउकोमा चार हजार रूपैयाँ थपिएको दाबी गरे। ‘नेपाल सरकारले विभिन्न फोरममा जलवायु ऋण लिन चाहँदैनौं र लिँदैनौं भनिरहेको छ; तर आफ्नै नीतिका विरुद्ध विश्व बैंकसँग ऋण लिइएको छ। यो सरासर गलत काम हो। यो फिर्ता गर्नुपर्छ’, सहिलले भने।
विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन प्रदूषणका कारण नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्न थालेको र यस्ता विपद्को सामना गर्न वा अनुकुलित हुन आवश्यक रकम अनुदानका रूपमा लिनुपर्नेमा सरकारले ऋणका रूपमा लिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो।
उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा झन्डै दुई घन्टा प्रदर्शन गरेका थिए। जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकुलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौतासम्बन्धी समाचार बुधबार नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो। यो सम्झौताले जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकुल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७९ ०२:३५ बिहीबार
