सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताबीच छलफल जारी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउने विषयमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउने विषयमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीपरिषदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा नक्कली पाएपछि सच्याउन लागेको बताएका छन्।
संघीय संसद्को अवरोध हटाउने सम्बन्धका छलफल गर्न राष्ट्रपति पौडेलले आज प्रतिनिधि सभाको सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गरेका छन्।
नेकपा एमालेले आजको संसद् बैठकमा पनि एक क्विन्टल सुन बरामम प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्ने भएको छ।
सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण भने दुवैले सांसदले दिन सकेका छैनन्। सांसद विमला राई पौड्यालले राखेको धारणबाट सैन्यवृत्तमै मनोबल खस्कने र राष्ट्रिय सेना कहाँ कसरी खटाइने हो भन्ने विषय र महत्वसमेत नबुझेको भन्दै आलोचना भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अनामनगरमा रहेको भद्रकुमारी घले सेवा सदन खाली गराउन बुधबार डोजर चलाएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कार्यसूचीमा मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक नराखेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
संघीय संसद अन्तर्गत आज दुवै सदनको बैठक बस्दैछ।जसमा राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ भने प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो ३ बजेबाट सुरु हुनेछ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद अवरोधको समस्यालाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेर मात्रै सदन अघि बढ्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलले बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको सोह्रौँ बैठक चल्न नदिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा यही अधिवेशनमा पेस गर्ने बताएका छन्।
सरकारले विधिको शासनमा गलत नजिर स्थापना गर्न खोजेको भन्दै एमालेले संसद् र सडक दुवै स्थानबाट खबरदारी गरिरहेको छ। एमालेको यही भूमिकाका कारण सरकारमा रहेका दल र सरकार प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ, प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सदनमा जवाफ दिनुपरेको छ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भनी संविधान, नियम र स्थापित अभ्याससहित नियमावलीमा सविस्तार स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए।