मालपोतका कारण फर्काउन ढिलाइ
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट साबिक र अहिले कायम रहेको जग्गाको कित्तानम्बर एकमुष्ठ आइनसकेका कारण फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा केही ढिलाइ भएको हो।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
आयोगद्वारा प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण
प्रदेश नं २ को सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना सुझाव आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
१० महिनामा आधामात्रै बजेट खर्च
आगामी आर्थिक वर्ष नजिकिएसँगै विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। चालु आवको वैशाख २८ सम्म कुल बजेटको जम्मा आधामात्र खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसअवधिमा आइपुग्दा जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोडमात्रै खर्च भएको छ।
सञ्चारमन्त्रीलाई देउवाको प्रश्नः जय नेपाल नभनेर के ‘जय भारत’, ‘जय चीन’ भन्ने?
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडियासम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन बाध्य बनाउने चेतावनी दिएको छ।
सरकारले रोक्यो पाँच महिनादेखि क्यान्सर रोगीको आर्थिक सहायता
सरकारले विगत पाँच महिनादेखि क्यान्सर रोगीहरुलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता रोकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौंधरीले बजेटको अभावमा ५ महिनादेखि क्यान्सर रोगीहरुलाई दिँइदै आएको १ लाख आर्थिक सहायता रोका गर्नु परेको बताएकी हुन्।
लमजुङका घुम्नयोग्य गाउँ
गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटक भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। वर्षभरिमा करिब १५ लाख आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ।
संघीय सरकार अलमलिँदा एक वर्ष खेर गयोः मुख्यमन्त्री
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश सरकार बायुपंखी गतिमा हिँड्ने बताएका छन्।
समयमै सोच सरकार !
आफूविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र जनता खनिएको मौका पारी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ। हालै पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल नामक ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केही न केही बन्देज लगाउन उद्दत रहेको चर्चा चलिरहेको छ। सरकार आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर त्यस माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो। पहिला, मिडिया सञ्चालनका लागि प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिन्थ्यो, अहिले सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो गठन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विविध पाटोका विषयमा चर्चा चलाउनु आवश्यक छ।
युवा कृषि मञ्चमा सिग्देल
कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील युवाहरुको संस्था युवा कृषि मञ्चको पहिलो अधिवेशनबाट काभ्रेका जयराम सिग्देल अध्यक्षमा चयन भएका छन्। उपाध्यक्षमा कल्पना तिम्सिना (ताप्लेजुङ), महासचिवमा कृष्णप्रसाद पौड्याल (स्याङ्जा), सचिवमा बाबुराम आचार्य (कपिलबस्तु) र कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र विष्ट (बैतडी) रहेका छन्। यस्तै सदस्यमा नारायण अधिकारी (दैलेख), रश्मी पण्डित (काठमाडौं), पुरुषोत्तम हुमागाईं (ललितपुर), जयकला बस्नेत (खोटाङ), संजय चौधरी (रौतहट) र तारा कुमारी खत्री (बाँके) रहेका छन्।
हामीलाई सरकारले सहयोग गर्दैन ?
जस्बिरेका चिया किसान तथा उद्योगी सरद सुब्बा सबेरदेखि अबेरसम्म उद्योगमा चिया प्रशोधका लागि खटिन्छन्। आफ्नै लगानीमा खुलेको उद्योगको मुख्य प्राविधिक आफैं रहेका सरदको मुख्य ध्यान नै तयारी चिया कसरी उच्च गुणस्तरको बनाउने भन्नेमा हुन्छ।
नामसँगै सकियो फोरमको अजेन्डा
०५४ सालतिर गैर सरकारी संस्थाको रूपमा स्थपित मधेसी जनअधिकार फोरम ०६२ सालदेखि राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भएको थियो। राजनीतिक दल बनेपछि छोटो समयमै मधेस र मधेसवादको पर्यायका रूपमा ‘फोरम’शब्दले राजनीतिक उचाइ र लोकप्रियता पायो। ०६३ को अन्तरिम संविधानका प्रतिलिपी जलाएर आन्दोलनमा होमिएको फोरम पहिलो संविधानसभामा तराईको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा उदायो। राजनीतिक पहिचान र सफलता हासिल गरे पनि टुट र फुटको मधेसवादी दलको पुरानो इतिहासबाट भने फोरम अछुतो रहन सकेन।
सिंहदरबारका पुराना गाडी प्रदेशमा
सिंहदरबार परिसरमा केही वर्षदेखि बा१झ ६५८४ नम्बरको गाडी प्रदेश ३ सरकारको मातहत पुगेको छ। उक्त गाडी प्रदेश ३ को प्रदेश प्रमुख कार्यालयका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो। सिंहदरबार पसिरमा थन्काइएका पुराना गाडी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह या अन्य कुनै सरकारी कार्यालयले लिन चाहे हस्तान्तरण गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ। सो निर्णयपछि गाडीको अभाव भएका प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयले विधि र प्रक्रिया पु¥याई सिंहदरबारका पुराना गाडी लिन थालेका छन्।
२४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा
सिरहा नगरपालिका–२२ हकपाडास्थित सरकारी जग्गा नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्थानीय रामदयाल महतोले निजी नम्बरी बनाएको पाइएको छ। तत्कालीन हकपारा गाविस–९, बठिंयास्थित सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा जग्गामा महतोले आफ्नो स्रेस्ता कायम गराएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश जोगाउँदै, बेनी नगरपालिका मास्दै
गण्डकी प्रदेश सरकार वर–पिपल संरक्षणको अभियानमा छ। प्रदेश सरकार वर–पिपल जोगाउने अभियानमा लागिरहेका बेला म्याग्दीको एक स्थानीय तहले भने बेनीबजारमा रहेको करिब सय वर्ष पुरानो पिपल काटेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छ।
कानुन सिकाउँदै स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकार गठन भए पनि नगरपालिकाभित्रका अधिकांश महिलाले पुरुषहरूबाट मादक पदार्थ सेवन र जुवातासका कारण पीडा भोग्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।