नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले यो सरकारबाट जनताले मुक्ति खोज्न थालेको बताएका छन्। प्रेस युनियन नुवाकोटले शुक्रबार विदुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटभाटमा सहमहामन्त्री महतले भने, ‘गफमात्र गर्ने यो सरकारबाट जनताले मुक्ति चाहेका छन्।’
फोक्सुण्डो तालभन्दा माथि अपर डोल्पो घुम्ने विदेशीसँग सरकार महँगो शुल्क उठाउँछ। तर, त्यो रकम हाम्रो गाउँसम्म आइपुग्दैन। राजस्वस्वरूप उठेको रकम हामी स्थानीयले नै खर्च गर्न पाउने नीति केन्द्रीय सरकारले बनाउनु प-यो।
विगतमा लामो समयसम्म देश संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरह्यो। अत्यन्तै छोटो अवधि (विशेषगरी ९ महिना) का लागि गठित सरकार र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाप्रति जनतामा अपेक्षाभन्दा पनि राज्यप्रति एकखालको चिन्ता रही नै रह्यो। जब २०७२ सालमा जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गरे, तत्पश्चात् देश वैधानिकरूपमा संघीयतामा गयो। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहकोे निर्वाचनसमेत भयो। संविधानले परिकल्पना गरेको यिनै ३ तहका सरकारमध्ये एक तहको सरकार, स्थानीय स्तरमा गठन भएको छ।
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको सात महिनाभन्दा बढी भयो। तर स्थानीय तहले भने प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधिविपरीत नदी तथा खोला ठेक्का लगाउँदै आएका छन्। यसबाट अनियन्त्रित नदी दोहोनसँगै करोडौको राजस्व छली भइरहेको छ। ढुंगागिट्टी र बालुवा चोरी निकासी बढेपछि त्यसको नियमनका लागि प्रदेशले कार्यविधि जारी गरी स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।
सिरहा नगरपालिका–२२ हकपाडास्थित सरकारी जग्गा नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्थानीय रामदयाल महतोले निजी नम्बरी बनाएको पाइएको छ। तत्कालीन हकपारा गाविस–९, बठिंयास्थित सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा जग्गामा महतोले आफ्नो स्रेस्ता कायम गराएका हुन्। नापी, मालपोतका अधिकारीलाई मिलाएर सरकारी जग्गा निजी बनाउने रामदयाल हाल जिल्ला अदालत सिरहाको आदेशमा पुर्पक्षका लागि सिरहा कारागारमा छन्। अदालतले महतोका छोेरासहित आरोपित अन्य पाँचलाई पक्राउ पर्न वारेन्ट जारी गरेको छ।
सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकार प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले कुनै पनि शब्द कसैको पेवा नहुने सबैको साझा हुने बताएका छन्। संसद्मा प्रतिपक्षले एउटा शब्दको सामान्य विषयलाई ठूलो बनाउन खोजेको बताए। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दको विषयमा प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएको तर त्यो शब्द कुन सन्दर्भमा आयो भन्ने जानकारीसमेत नराखेको बताए।
ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गामा अनियमितताको समाचार बाहिर आएपछि बालुवाटार तथा त्यस वरपर क्षेत्रका करीब ४८५ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मन्त्रालयले त्यसमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियालगायत अन्य पक्षको अनुसन्धान गर्न लागेको हो।
सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकार प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले प्रतिपक्षले सानो विषयलाई ठूलो बनाएको बताएका छन्।
सरकारको एक निकायले अर्को निकायसँग काटिएका रुखको क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले सडक विभागसँग हालै धनगढी–दिपायल फास्ट ट्रयाक (द्रुत सडक मार्ग) निर्माणका क्रममा काटिएका रुखको नियमानुसार लाग्ने राजश्व बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गरेको हो।
नीजि क्षेत्रले लगानीमैंत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग पुनः माग गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लगानीमैंत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा २३ ठाउँमा प्रयोग गरिएको शब्दावली ‘मेरो सरकार’ ले अहिले पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि मुछिएका छन्। भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियामा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेल पनि जोडिएका हुन्।
भक्तपुर नगरकोटको एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले राणाको नाममा दर्ता हुने भएको छ। न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले गत फागुन २१ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदर गरी सो जग्गा राणा परिवारको नाममा कायम गरिदिएको छ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा तनहुँका जनसरकार प्रमुख ६६ वर्षिय शिवशंकर अधिकारी र उक्त पार्टीका जिल्ला सदस्य टेकबहादुर विकलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो। दुवैलाई भानु नगरपालिका–२ आमबोटेबाट लुकिरहेको अवस्थामा प्रक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायव उपरिक्षक लिलाराज लामिछानेले बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निवन्ध जस्तो भएको बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा चलिरहेको छलफलमा भाग लिँदै सिंहले नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा भए पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय नभएको बताए।
