सांसद सापकोटाद्वारा ‘रिजनल क्लाइमेट समिट’लाई सम्बोधन
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले नेपालले भर्खरै ठूला पूर्वाधारको विकासमा हात हालेकामा केही आयोजनामा देखिएको असर जलवायु परिवर्तनकै कारण रहेको बताएका छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
हेलो सरकारमा गुनासो गरेको २४ घण्टा भित्रैमा सम्बोधन
सिङ्गटीमा मानव बस्तीभन्दा माथि रहेको ठूलो ढुङ्गोका कारण ३२ घरधुरी जोखिममा परेको जनगुनासो सुन्दै उक्त गुनासो सम्बोधनका लागि रक्षा सचिव किरणराज पौडेललाई निर्देशन दिए थिए।
‘एकै वर्षको बजेटले सबै समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन’
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एक वर्षको बजेटले सबै खालका समस्या समाधान गर्न सक्दैन। हामी कहाँ धेरै पहिलादेखि नै संरचनागत समस्या रहँदै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा अनेक समस्या आइरहेका हुन्छन्। ती सबै खालका समस्यालाई एकै वर्षको बजेटले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन्।
‘बजेटले मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सकेन'
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्साह बढाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई सम्बोधन गरेको छ: मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु समावेश रहेको बताएका छन्।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीबाट अनशनरत नुवाकोटका किसानको माग सम्बोधन गर्न पहल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै अनशन बसेका नुवाकोटका किसानले उठाएका जायज माग पूरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘कर्मचारी भर्ना पूर्ण जातीय आधारमा बनाऊ’
कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा खुला प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाई पूर्ण जातीय आधार बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग तथा जनजाती आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
न्यायालयविरुद्ध अस्वाभाविक दबाब
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरूद्ध दायर गर्न ल्याइएको एउटा रिट निवेदन दर्ताका लागि आफ्नै प्रशासनलाई दिएको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुलुकमा राजनीतिक तरंग मात्रै आएको छैन, राजनीतिक दलले देखाएको रवैयाले न्यायको मर्ममै प्रहार गरेको छ।
कोप-२७ को गन्तव्य कता?
मानव अस्तित्वसँग सिधा जोडिएको जलवायु परिवर्तनको विषयमा विश्व एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ। यसको अन्य कुनै विकल्प छैन।
शान्ति सम्झौताले बिर्सेकाहरू
विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितका मागबारे सम्बोधन गरिएन। पीडितका मागमा सम्वोधन हुन सकेको भए अहिले त्यसले भिन्न परिणाम दिन सक्थ्यो।
त्रिवि र प्रतिष्ठानबीच स्वास्थ बिमा सम्झौता
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध हुने भएको छ।
द्वन्द्वपीडितका सवाल सम्बोधन गर
मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरूका साथै त्यसयता गठित सबै सरकारको अक्षमता हो।
‘जलवायु परिवर्तन सम्बोधनमा विश्व गलत दिशातर्फ’
विश्वले महत्त्वाकांक्षी कार्य नगरेमा जलवायु परिवर्तनको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव विनाशकारी हुने अध्ययनले देखाएको छ।