इजिप्टको सर्म एल-शेखमा कात्तिक २० देखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसी) को २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) मंंसिर ४ मा सकिएको छ। दुई सातासम्म चल्ने भनिएको यो सम्मेलन विभिन्न विषयमा सहमति नहुँदा थप दुई दिन लम्बिएको थियो। सम्मेलनमा बढ्दो जलवायु संकट समाधान गर्न विश्वका १९७ राष्ट्रका नेता तथा प्रतिनिधि एक ठाउँमा जम्मा भएका थिए। विश्व नागरिक समाज, युवा, निजी क्षेत्र, जलवायु अभियन्ता, प्राज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासमेत गरी सम्मेलनमा ४५ हजारको सहभागिता थियो।
हरेक बर्ष आयोजना हुने भए पनि यस वर्ष यो सम्मेलनप्रति आमचासो अत्यधिक थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, जंगली आगो, खडेरी लगायतका विपद्हरू बढ्दै गएका र यसले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको सन्दर्भमा यसलाई सम्बोधन गर्न विश्वको नेतृत्व कति सफल होला भन्नेमा आमचासो रहनु स्वाभाविक पनि थियो। पछिल्ला वर्षमा लगातार बढिरहेको पृथ्वीको तापमान रोक्न, जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना, जलवायु वित्त प्रवाहमा गरिएको यसअघिको वाचाकवोल कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयमा यसपटकको सम्मेलन केन्द्रित थियो।
सम्मेलनको समाप्तिसँगै यसको समीक्षा सुृरु भएको छ। यस पटकको सम्मेलनले गरेको प्रमुख निर्णयमा जलवायु परिवर्तनले गरेका हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष गठन गर्ने सहमतिलाई मानिएको छ। नेपाल लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका राष्ट्रले वर्षाैँदेखि यो मुद्दालाई अगाडि सारे पनि विकसित राष्ट्रले आनाकानी गर्दैै आएका थिए। यो सन्दर्भमा यो निर्णयलाई ऐतिहासिक मानिएको छ। सम्मेलन सुरु हुनु ३ साताअघिसम्म जलवायु वार्ताको औपचारिक सूचीमा हानि नोक्सानी सम्बोधनको विषय समावेश थिएन। यस वर्ष पाकिस्तानमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको सन्दर्भमा यो विषयलाई निरूपण गर्न थप दबाब सिर्जना भएको थियो। यस विषयलाई जलवायु वार्तामा समावेश गर्न र निर्णयमा पुग्न १३४ विकासोन्मुख राष्ट्र सदस्य रहेको जि–७७ समूह र चीनले विशेष जोड दिएका थिए।
‘अफ्रिकी र कार्यान्वयन कोप’ भनेर चिनिएको कोप २७ ले यो मागलाई सम्बोधन गरेको छ। यो बहुप्रतीक्षित कोषको स्थापना भएसँगै जलवायुको जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमा आशाको सञ्चार भएको छ। अबको चासो र आवश्यकता भनेको यो कोषलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो। कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएसँगै हानि नोक्सानीलाई कसरी मुद्रीकरण गर्ने, कोषलाई आवश्यक पर्ने स्रोत कसले उपलब्ध गराउने, यो रकम कसले र कुन कुन आधारमा पाउने भन्ने जस्ता विषयको निरूपण आवश्यक छ।
आगामी वर्ष यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण रहने मानिएको छ। यो विषयमा थप गृहकार्य गर्न २३ सदस्यीय एक संक्रमणकालीन समिति गठन गरिएको छ। यो समितिमा १० जना विकसित राष्ट्रका प्रतिनिधि र २ अल्पविकसित राष्ट्रसमेत गरी १३ विकासोन्मुख राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो समितिले अर्काे वर्ष नोभेम्बरमा युएइमा आयोजना हुने कोप–२८ अगाडि नै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
कोषको सञ्चालन व्यवस्था, संभावित अवसरको पहिचान र वित्तीय सहायताको विस्तार लगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिनेछन्। यो समितिको पहिलो बैठक आगामी वर्षको मार्चमा तय गरिएको छ। जलवायुजन्य उच्च जोखिममा रहेको नेपाल यो समितिमा रहनुपर्ने माग नेपाली विज्ञहरूको छ। यसले नेपालले आफ्ना मुद्दा राख्न र थप वित्तीय सहायता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने तर्क उनीहरूको छ। न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमताका कारण विश्वकै सबैभन्दा संकटासन्न र जलवायु जोखिममा रहेको १० मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल पर्ने भएकाले यसप्रकारको समितिमा नेपाल सदस्य रहनुपर्ने माग सान्दर्भिक छ। यसका लागि नेपाल सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको छ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यसअघि स्थापना गरिएका ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जिसिएफ), अनुकूलन कोष तथा अल्पविकसित राष्ट्रका लागि कोष जस्ता वित्तीय कोषबाट सिकिएका पाठ मनन गर्न सके प्रस्तावित कोष प्रभावकारी हुन सक्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनका लागि हरित गृह ग्यासको उच्च उत्सर्जन प्रमुख कारण मानिन्छ। त्यो हिसाबले पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको पाटो उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ। संकट आइसकेपछि संकटसँग लड्ने र अनुकूलन हुने क्षमताको विस्तार महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन जस्ता विषयलाई यथेष्ट ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसो नगरिएमा जलवायु परिवर्तनजन्य हानि नोक्सानीका घट्ना बढ्न जाने देखिन्छ। त्यसैले यी सबै पक्षलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ।
सम्मेलनले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णयलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरसले स्वागतयोग्य भनेका छन्। तर उनले कोष स्थापना हुनु मात्र पर्याप्त नरहेको र यसले अगाडि बढाउन एकापसमा टुटेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने बताएका छन्। हुन पनि यस पटकको सम्मेलन युक्रेन यृुद्ध र यसले सिर्जना गरेको खाद्य तथा ऊर्जा संकट तथा भूराजनीतिक विभाजनको पृष्ठभूमिमा आयोजना भएको थियो। त्यो हिसाबले विश्वका अधिकांश नेता तथा प्रतिनिधिहरू एकै मञ्चमा बसेर जलवायु संंकटबारे छलफल हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।
जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्ने वित्तीय कोष स्थापना गर्ने सँगसँगै कोप–२७ ले अन्य ठोस निर्णय पनि गरेको छ। सर्म एल शेख कार्यान्यवन योजना नाम दिइएको तथा सम्मेलनले गरेको प्रमुख निर्णय (कभर डिसिजन) मा न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि विश्वलाई हरेक वर्ष ४ देखि ६ खर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र यसका लािग विद्यमान वित्तीय प्रणाली, प्रक्रिया तथा संरचनामा रूपान्तरण हुनुपर्ने र यो वित्तीय आवश्यकताको जोहो गर्न सम्बन्धित सरकार, केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बंैक, संस्थागत लगानीकर्ता अन्य वित्तीय निकायको सहकार्य आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी सम्मेलनले हानिनोक्सानीसम्बन्धी सान्टियागो नेटवर्कलाई संस्थागत संरचना दिने तथा जलवायु जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशलाई थप प्राविधिक सहायता उपलव्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ भने विकासोन्मुख देशलाई जलवायु प्रविधिमा पहुँच वढाउन ५ वर्षे कार्ययोजना घोषणा गरिएको छ। सन् २०३० सम्म जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलाई घनिभूत पार्ने उद्देश्यले अर्काे कार्ययोजना पनि सार्वजनिक भएको छ जस अन्तर्गत सम्बद्ध देशले २०३० सम्म आफ्ना राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यलाई संशोधन गर्ने, ऊर्जा प्रणालीको रूपान्तरण, कोइला तथा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई घटाउनुपर्नेछ। सम्मेलनको दौरानमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनिओले आगामी ३ वर्षभित्रै ३ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरको लगानीमा विश्वमा पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन्।
यी समग्र विकासक्रमसँगै सम्मेलनले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाइै घटाउन अपेक्षित महत्वाकाक्षी निर्णय गर्न नसकेको भनेर आलोचना भएको छ। कोप–२६ का अध्यक्षसमेत रहेका बेलायतका पूर्वमन्त्री आलोक शर्माले उत्सर्जन कटौतीमा प्रभावकारी निर्णय गर्न सम्मेलन असफल रहेको बताएका छन्। पेरिस सम्झौताले विश्वका तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि पृथ्वीको सरदर तापमान १.१ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढिसकेको छ। विश्वका राष्ट्रहरूले हाल प्रस्ताव गरेको उत्सर्जन कटौतीको कार्ययोजना तथा लक्ष्यको समीक्षात्मक अध्ययनले यो शताव्दीको अन्तसम्म २.७ डिग्री सेन्टिगे्रडले बढ्न सक्ने देखिएको छ।
सन् २०२५ सम्म उत्सर्जन बढ्ने देखिएका सन्दर्भमा वेलायती पूर्वमन्त्री शर्माले भनेझैँ विश्वले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य पूरा गर्न समयसारिणीसहित योजनाहरू तय गर्न आवश्यक छ। कोइलाको विस्थापन, खनिज इन्धनको प्रयोगमा कटौती गरेर स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा रूपान्तरणका लागि आक्रामक योजनाहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। मानव अस्तित्वसँग सिधा जोडिएको जलवायु परिवर्तनको विषयमा विश्व एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ। यसको अन्य कुनै विकल्प छैन।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७९ ०१:०७ बुधबार
