वर्तमान विश्वका प्रमुख चुनौती जैविक विविधता ह्रास, वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन हुन्। मानवीय गतिविधिद्वारा सिर्जित यी चुनौतीका कारण मानव अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। यसले पृथ्वीका अन्य जीवजन्तु र वनस्पतिको अस्तित्वमा पनि संकट निम्त्याएको छ। वर्तमान विश्वले भोगिरहेका यी चुनौतीलाई सामना गर्न हरेक राष्ट्रको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यस्तै वातावरणीय चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ।

विडम्बना, यो मन्त्रालय पछिल्ला महिनामा नेतृत्वविहीन छ। मन्त्रालय अहिले मन्त्री र सचिवविहीन छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नेतृत्वविहीनताले कतिपय महत्त्वपूर्ण कामको सम्पादन र निर्णय हुन नसकेको स्विकार्छन्। वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हाल्नुअघि पनि केही महिना यो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो। गत पुस १० यता पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि पनि वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् र सचिवको रिक्त पद पनि कायमै छ। यसरी सरकार गठनको राजनीतिक भागबन्डामा सत्ता सहभागी दलको रोजाइमा यो मन्त्रालय परेको छैन र हाल प्रधानमन्त्री स्वयम्ले यो जिम्मेवारी लिएका छन्।

राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा वनबाट आर्थिक समृद्धि गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल असर पार्ने प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर यी प्राथमिकताको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको वन मन्त्रालय उनीहरूको रुचिको मन्त्रालय हुन सकेको छैन।

राजनीतिक रोजाइ नपरे पनि यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ४४.७४ प्रतिशत भूभाग जङ्गलले ढाकेको छ। कृषिलगायत पर्यटन, वातावरण, जैविक विविधता एवम् भौगोलिक विकास संरचनाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको वन क्षेत्रबाटै मुलुकवासीका काठ, इन्धन, पशुआहार, जडीबुटीलगायतका अधिकांश दैनिक आवश्यकताको आपूर्ति हुँदै आएको छ। वन तथा जलाधार संरक्षणले कृषियोग्य भूमिको रक्षा र उत्पादकत्वमा वृद्धि, पानीमुहान, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धीकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवम् प्रकृति र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न सहयोग गरेको छ।

आर्थिक हिसाबले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनको ठुलो महत्त्व छ। यस क्षेत्रबाट उत्पादित काठदाउरा र जडीबुटीको बिक्रीबाट मात्र बर्सेनी करिब दुई अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। यो योगदान अझै बढी हुन सक्ने विज्ञको आँकलन छ। गरिब, महिला, दलित र उपेक्षित वर्गलाई समेत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेशीकरण गर्दै गाउँस्तरसम्म विकेन्द्रीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन योगदान गरेको छ। वनको बहुआयामिक उपयोगतर्फ सरकार र नीतिनिर्माताको ध्यान पुग्न सकेको छैन।

वातावरणीय संवेदनशीलता, प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ। संवेदनशील भूधरातलीय र भौगोलिक अवस्थिति तथा कमजोर भौगर्भिक बनावटका कारणले गर्दा मानवजन्य तथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावबाट भारी मात्रामा धनजनको क्षति र वातावरणीय समस्या नेपालले बेहोर्नु परेको छ।

नेपालले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय विभिन्न महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ र पक्षराष्ट्रका रूपमा आफ्ना रणनीति तथा कार्यनीति बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा न्यून कार्बनमुखी एवम् जलवायु समयानुकूलित सोचको अवलम्बन, स्रोत व्यवस्थापनमा कुशलता तथा सामाजिक रूपमा समावेशी दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्ने प्रयास भएको छ। नेपालले हरित अर्थतन्त्रमुखी रणनीतिलाई प्रमुखता दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो वन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ।

विशेषगरी नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्या पहिचान र सम्बोधन, जलवायु वित्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने प्रयास तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा आफ्नो आवाजलाई मुखरित गर्दै आएको छ। नेपालले सन् २०४५ सम्म वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

यी लक्ष्य र विषयसँग जोडिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वन मन्त्रालयको भूमिका अहम् छ। तर महिनौंदेखि यो मन्त्रालय निमित्त सचिवले धानेका छन्। दिनानुदिन कार्यमा व्यवधान नभएको मन्त्रालयको दाबी रहे तापनि मन्त्रालयका अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीले सरकारले यो मन्त्रालयलाई आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनसँगसँगै वन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बद्ध विभिन्न ऐनको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको भूमिका अहम् छ। मन्त्रालय मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग तथा केन्द्रले विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत नै ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा समृद्धिका लागि वन’जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजना हाल कार्यान्वयनमा छन्।

समग्रमा भन्नुपर्दा सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग मन्त्रालय जोडिएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पनि यस मन्त्रालयको उत्तिकै महत्त्व छ। त्यसैले यस मन्त्रालयलाई यो अथवा त्यो निहुमा नेतृत्वविहीन पार्नुलाई स्वीकारयोग्य विषय मान्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री दाहाल यो मन्त्रालयको महत्त्व र साख जोगाउन तत्काल अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसका लागि मन्त्री तथा सचिवको तत्काल नियुक्ति अत्यावश्यक छ। वनमा मन लगाएर काम गर्न सकिएन भने यसको प्रभाव दूरगामी पर्छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७९ २३:५३ बुधबार