गलेश्वरमा फुटपाथसहितको सडक निर्माण
सडक र पैदलमार्ग निर्माण भएपछि स्थानीयवासीका साथै गलेश्वरमा आउने भक्तजनलाई कालीगण्डकी नदीमा पुगेर स्नान गर्न सहज भएको छ।
सडक र पैदलमार्ग निर्माण भएपछि स्थानीयवासीका साथै गलेश्वरमा आउने भक्तजनलाई कालीगण्डकी नदीमा पुगेर स्नान गर्न सहज भएको छ।
चौतर्फी दबाब आएपछि स्थानीय प्रशासनले सिंहदरबार, संसद् भवन र प्रधानमन्त्री निवास वरपरका फुटपाथमा हिँड्न लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ।
मंसिर ५ देखि माइतीघरमा असन्तुष्ट आवाजलाई हठात् निषेध गरेको संघीय गृह प्रशासनले मंगलबार ‘फुटपाथ’ लाई पनि डोरीले बाँधेर अर्को चटक देखाएको छ।
सडक डिभिजन काठमाडौँले भने महानगरले फुटपाथबाट झिकेका पुराना टायलको हिसाब किताब महानगरसँग मागेको छ।
गएको असोजमा सडक फुटपाथ व्यवसायीका पक्षमा काठमाडौं महानगरपालिविरुद्ध एक सय ९९ घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका अभियन्ता ईः(इशान)ले ‘लुम्बिनी–सिंहदरबार पैदलयात्रा’ थालेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका फुटपाथ व्यवसायीहरुले महानगरबिरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
संयुक्त स्वरोजगार सडक व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले माघ १६ र २८ गते वृहत सडक आन्दोलनसहित काठमाडौं महानगर घेराउ गर्ने भएको छ।
फुटपाथ व्यापारीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृह अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ।
फुटपाथ व्यवसाय र व्यवसायीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, गरिखान दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर ६ दिनदेखि उभिएर आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ता ईः का दुवै खुट्टा नराम्ररी सुन्निएका छन्। लगातार १२३ घन्टासम्म उभिँदा पनि उनका माग सरोकारवाला निकायले सुनेको छैन।
महानगरको सौन्दर्यकरण वृद्धि गर्न र आमसर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न सहज बनाउन फुटपाथ नियन्त्रण अभियान थालिएको हो।
प्रावधिक टोलीले नक्साअनुसार गरेको मार्किङका आधारमा डोजर चलाएर हलपरिसरमा १५ फिट खन्दा टुकुचा खोला भेटिएको महानगरले जनाएको छ। नारायणहिटी दरबार क्षेत्रको दक्षिण भागबाट निस्किएको टुकुचा खोला यस क्षेत्रमा गायब थियो ।
संघले यसअघि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ३ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। सो मागहरु १० दिनभित्र पूरा नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार स्वयं राज्य हुनुपर्ने चेतावनी महासंघले दिएको थियो।
बिहीबार र्यालीसहित आएका व्यवसायीहरुले फुटपाथ र साना व्यवसायीलाई विकल्प नदिई हटाएको भन्दै महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्।
सडक किनारमा व्यवसाय गरिरहेका सम्पूर्ण श्रमिकहरुको राज्यले अभिलेखिकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, सम्पूर्ण सडक स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई मापदण्ड बनाइ समुचित व्यवस्थापन राज्यले गनुपर्छ, बिना विकल्प विस्थापित गर्न पाइँदैन र राज्य प्रशासनका तर्फबाट भइरहेका अमानवीय गतिविधिहरु बन्द गरी स्वरोजगार श्रमिक र राज्यका बीचमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
त्यसमध्ये २० लाख मानिसले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गर्छन् तर ४० लाख मानिसले अझै पनि प्रयोग गर्ने भनेको फुटपाथ नै हो।
