वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अबको शिक्षा पढाउने नभई सिकाउनेमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। त्रिभुवन त्रिशुली माध्यमिक विद्यालयको ६९औँ वार्षिक उत्सव तथा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले विद्यालय तथा क्याम्पसको शिक्षा परीक्षामा मात्र केन्द्रित हुने तर प्रतिफल शून्य हुने गरेको गुनासो गरेका छन्।
छोरालाई तुलनात्मकरूपम पढाइ राम्रो हुने ठानिएको निजी विद्यालयमा पढाउन पठाइन्छ भने छोरीलाई चाहिँ झारा तिर्ने हिसावले सामुदायिक विद्यालयमा। शिक्षामा लैंगिक आधारमा गरिने भेदभाव यहीँबाट सुरु हुन्छ।
कर्णाली प्रदेशका किशोर–किशोरीले यौन तथा प्रजनन शिक्षामा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउन माग गरेका छन्।
बालबालिकाले आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न मातृभाषामा शिक्षा सुरु गरिएको छ।
नागरिक अभियन्ता दीर्घराज जोशीका अनुसार कतिपय शिक्षित बाबुआमाले छोराछोरी दुवैलाई पढ्न पठाए पनि विद्यालय छनोट गर्दा काखापाखा गरेका छन्। उनीहरूले छोरीलाई सरकारी र छोरालाई निजी विद्यालयमा पठाएर लैंगिक विभेद गरेका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता डोरमणि पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधानको धारा ५७ ले अनुसूची ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्य–शक्ति बाँडफाँड गरेको छ। आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालार्ई अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीअन्तर्गत राखेको छ।
काठमाडौंको बौद्ध नयाँ बस्तीमा संस्थापक उत्तम सञ्जेलले ‘समता मन्टेस्वरी प्रिस्कुल’ स्थापना गरेका छन्। सय रुपैयाँमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले खोलिएको सो स्कुलमा ‘शिक्षा नै सबैथोक’ भन्ने नाराका साथ नयाँ भर्ना सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
छात्रवृत्ति पाएका छोरी–बुहारीले अध्ययन सकेपछि तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै जमाना बेलायतमा विद्यार्थी भिसामा भित्रिनेहरुको ‘स्वर्ण युग’ थियो। एउटा यूनिभर्सिटीमा पढ्छु भनेर आउने अनि अर्को कलेजमामा भर्ना गर्न पाइने। काम जति गरे पनि हुने कसैले नसमाउने।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को मस्यौदा संशोधन गर्न माग गरेका छन्। उक्त मस्यौदामा पाँच विश्वविद्यालय केन्द्रीय र पाँच विश्वविद्यालय प्रादेशिक संरचनामा राखिने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरूले संशोधनको माग गरेका हुन्।
प्राविधिक शिक्षामा कर्णालीका छोरी–बुहारीको पहुँच बढाउन प्रदेश सरकारले चालू शैक्षिक–सत्रमा थप एक सय जनालाई छात्रृृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ। नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, कवीराज, ल्याव टेक्निसियन, रेडियोलोजिस्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशु विज्ञान, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर विज्ञानमा डिप्लोमा अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो शैक्षिक–सत्रमा एक सय ५० छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाइरहेको छ।
विधेयकमा उच्च शिक्षाको नियन्त्रण प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको परिच्छेद २ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिनेछ।
शिक्षा नीतिमा प्रायः खेलाँची गर्ने गरिएको छ। खासगरी दाताको इशारामा यहाँ शिक्षा–नीति हेरफेर हुने गर्छ। देश, काल र परिस्थिति विचार गरी शिक्षा–नीति तर्जुमा गर्ने हो भने बल्ल त्यसले नागरिकलाई मद्दत गर्छ। हामीकहाँ शिक्षाको उद्देश्य जागिरे व्यक्ति उत्पादन गर्नु हो।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा १० महिनादेखि तालबन्दी छ। पदाधिकारीले गर्दै आएको वेथितिको विरोध गर्दै विद्यार्थी र प्रध्यापकले केन्द्रीय कार्यालय, प्रशासन तथा परिक्षा नियन्त्रणमा तालबन्दी गरेका छन्।
