केही वर्षअघिसम्म नेपालमा छोरीलाई पढाउने चलन नै थिएन। ‘अर्काको घर जाने जात’ का रूपमा परिभाषित गर्दै छोरीमाथिको लगानीलाई ‘बालुवामा पानी’ हालेसरह ठानिन्थ्यो। अझै पनि यो सोचाइ पूर्णरूपमा हटिसकेको छैन। पछिल्लो समय छोरीलाई पनि पढ्न पठाउन त थालिएको छ तर त्यसमा पनि विभेद छ । जस्तो– छोरालाई तुलनात्मकरूपम पढाइ राम्रो हुने ठानिएको निजी विद्यालयमा पढाउन पठाइन्छ भने छोरीलाई चाहिँ झारा तिर्ने हिसावले सामुदायिक विद्यालयमा। शिक्षामा लैंगिक आधारमा गरिने भेदभाव यहीँबाट सुरु हुन्छ।बझाङको तलकोट गापा–५भक्तपुरकी ११ वर्षीया बालिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जो भाइलाई बिहान निजी विद्यालय पु¥याउँछिन् र बेलुका लिन पनि जान्छिन् तर उनी आफू भने पढ्न पाउँदिनन्। किनकि उनले घरको काम गर्नुपर्छ। उनीमात्र हैन, देहाती गाउँका अधिकांश बालिकाको स्थिति यही हो। यसमा अभिभावकको चेतना अभाव त मुख्य कारण छँदैछ, त्यसमाथि उनीहरूको गरिबी पनि यसमा सहायकसिद्ध बन्दै आएको छ।अचम्म त के छ भने विद्यालय नै नजाने यस्ता बालिकाको पनि विद्यालयमा विद्यार्थीका रूपमा नाम भने लेखिएको हुन्छ। अनि उनीहरू हाजिर भएका, पढेका र सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा÷सुविधासमेत लिएका रेकर्ड पाइन्छन्। सरकारले बालिका र त्यसमा पनि दलित बालिकाका लागि नगदलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जति दुर्गम र पिछडिएको ठाउँ भयो उति उति सेवाका आकार बढाएको पनि देखिन्छ। तर यी सुविधा विद्यालयले उपयोग भएको देखाउँछन् तर वास्तविक विद्यार्थीले भने पाएकै हुन्न।

छोरालाई तुलनात्मकरूपम पढाइ राम्रो हुने ठानिएको निजी विद्यालयमा पढाउन पठाइन्छ भने छोरीलाई चाहिँ झारा तिर्ने हिसावले सामुदायिक विद्यालयमा। शिक्षामा लैंगिक आधारमा गरिने भेदभाव यहीँबाट सुरु हुन्छ।

यही कारण हो कि सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकमा बर्सेनि बालिका भर्नाको दर बढेको हुन्छ, उनीहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा पाएका हुन्छन्, खाजा र छात्रवृत्ति लिएका हुन्छन्। विद्यार्थी संख्यासमेत बढेको हुन्छ र यही कारण सम्बन्धित विद्यालयले थप अनुदान पाउँछ। थप शिक्षक पाउँछ। अनि यस्तो कोटामा आफ्ना मानिसलाई जागिर दिलाउन पाइन्छ। तर व्यवहार भने नितान्त पृथक छ। जसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयकै अनुसार नेपालमा ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका झण्डै ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन्छन्। कुनै बालबालिकालाई विद्यालय जान आधा घण्टाभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने दाबी पनि सरकारको छ। यो व्यवस्थालाई छिमेकी मुलुकहरूसँग दाँज्दा कमजोर मान्न मिल्दैन। तर माथि भनिएझैँ भर्ना हुनुमात्रले शिक्षा प्राप्त भएको मान्न सकिन्न। अझ पढ्न गइहाले पनि बीचमै पढाइ छाड्नेको संख्या त झन् दयनीय छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ अनुसार २२ प्रतिशतले घरमा सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले पढाइ छाड्ने गरेका छन्। ७ प्रतिशले भने अभिभावकको असहयोगका कारण पढाइ छाड्छन्। यी दुवै कारणको समग्र जडचाहिँ गरिबी वा चेतना अभाव नै हो भन्दा फरक पर्दैन। जसले खासगरी लाखौँ बालिकाको भविष्य अन्धकारतर्फ डोहोरिइरहेको छ।

एकातिर अभिभावकहरू आफ्ना छोरा/छोरीलाई गरिबीका कारण राम्रो शिक्षा दिन सकिएन भन्छन्। अर्कोतर्फ छोरालाई भने मजदूरी गरेर भए पनि निजी विद्यालयमै पढाउन उद्यत हुन्छन्। अनि सँगै जस्तो उमेरकी छोरी भने सामुदायिक विद्यालयमा पनि अटाउन्नन्। यस्तो अवस्थामा भने गरिबीमात्र नभएर लैंगिक विभेद नै फस्टाएको अवश्य देखिन्छ। जसलाई जरैदेखि निर्मूल नगर्ने हो भने यो महामारीकै रूपमा अझ फराकिलो भएर झांगिने निश्चित छ। विभेद कायम छ। सरकार, अझ खासगरी स्थानीय सरकार र संघ÷संस्थाले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। निजी विद्यालयप्रति सकारात्मक धारणा छ। त्यसलाई गाली गर्ने हैन, सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन सुधार्नु आवश्यक छ। गरिबी व्याप्त छ। उसलाई गरिबीको चंगुलबाट उतार्ने कार्यक्रम थालनी गर्नुपर्छ। विद्यालयहरूले मिथ्या तथ्यांक बुझाएर आफ्नो रोजीरोटीसँगै स्वार्थसमेत सुनिश्चित गरिरहेका छन्। यसको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। यस्ता पक्षमा ध्यान पु-याउने हो भने लिंगकै आधारमा हुने विभेद कम हुन्छ र बालिकाहरू पनि समान हैसियतको मार्ग सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछन्।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०३:१३ आइतबार