शिक्षा नीतिमा प्रायः खेलाँची गर्ने गरिएको छ। खासगरी दाताको इशारामा यहाँ शिक्षा–नीति हेरफेर हुने गर्छ। देश, काल र परिस्थिति विचार गरी शिक्षा–नीति तर्जुमा गर्ने हो भने बल्ल त्यसले नागरिकलाई मद्दत गर्छ। हामीकहाँ शिक्षाको उद्देश्य जागिरे व्यक्ति उत्पादन गर्नु हो। आफैं उद्यमशील बन्न सक्ने गरी नागरिकलाई सक्षमब बनाउनेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन। शिक्षा–नीति बनाउँदा देशभित्र उद्यम गर्न सक्ने मात्र होइन, अहिलेको युगमा विश्वमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ। अहिले न्युयोर्कमा बस्ने र काठमाडौंमा बस्ने नागरिकले पाउने सूचनामा  सेकेन्डको समेत अन्तर छैन। यो स्थितिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी शिक्षाले सक्षम बनाउन सक्नुपर्छ।

हाम्रो शिक्षालाई प्रतिस्पर्धामूलक बनाउन विकसित मुलुकले कसरी आफूलाई सान्दर्भिक बनाएका छन् भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। जर्मनीको शिक्षा–नीति र कार्यक्रमबाट सिकेर सिंगापुरले आफ्ना कार्यक्रम तय गरेको हो। आज सिंगापुरको शैक्षिक प्रगति देखेर जर्मन नागरिकले भन्न सक्छन्– यिनले हामीले भन्दा उम्दा काम गरेका छन्। आफ्नो शिक्षा–नीति बनाउँदा प्रतिस्र्धालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ। आजका दिनमा नेपाली संसारभर छरिएर बसेका छन्। तिनले ती मुलुकमा प्रभाव पार्न सक्ने गरी आफूलाई सक्षम पनि बनाएका छन्। यसो हुनुमा हामीकहाँ देशभित्र प्रचलित निजी क्षेत्रको शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथै नेपालीले आफूलाई गणित, विज्ञानलगायत विषयमा प्रभावशाली बनाएका कारण यो सम्भव भएको हो।

हाम्रो देशमा गणित विषयमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका आधारमा त्यसलाई पाठ्यक्रमबाटै हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। गत वर्षदेखि यो विषय चर्चामा छ। त्यतिबेला यो विषय बाहिर आएपछि सरकारले पुनर्विचार गर्ने भनेको हो। तर, शिक्षामन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गत भदौ २० गते पारित प्रारूपमा जीव–विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई गणित विषय अनिवार्य गरिएको छैन। यसो हेर्दा जीव–विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई यसले सजिलो पारेको जस्तो देखिन्छ। तर, कालान्तरमा तिनले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दा धोका पाउन सक्छन्। विज्ञानकै अन्य क्षेत्र अध्ययन गर्ने अवसरबाट तिनले आफू वञ्चित भएको ठान्नुपर्ने अवस्था छ।

कुनै बेला कठिनभन्दा कठिन विषय अध्ययन गरेर आफूलाई सक्षम बनाउने विद्यार्थीको ध्याउन्न हुन्थ्यो। तर, हाम्रा विद्यार्थीले यस्तो कठिन विषय पढ्न सक्दैनन् भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ। अझ गणितलाई अनिवार्य नगरी ऐच्छिक मात्र गराएपछि देशका धेरै स्थानमा यो विषय पढाइ हुने छैन। गणित शिक्षक ल्याउन नसकेको बहानामा राजधानी उपत्यका र केही सुगम ठाउँबाहेक दुर्गम स्थानमा खुलेका कलेजमा गणित अध्ययनको अवसर पाइने छैन। यसले स्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको शैक्षिक गुणस्तरको खाडल फराकिलो पार्दै लानेछ।

गणितलाई क्रमशः धेरै ठाउँबाट हटाइँदै छ। कुनै बेला लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रममा समेत गणित विषय राखिएको थियो। अहिले त्यहाँबाट पनि यो हटाइएको छ। गणित विषयमा पारंगत विद्यार्थीले विगतमा लोकसेवा आयोग सहजै उत्तीर्ण गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। यो विषय नै हटाएपछि घोकेको सामान्य ज्ञानका भरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने पारिएको छ। गणित, दैनिक जीवनमा समेत उपयोगी हुने विषय हो। सामान्यतः प्रतिशतमा कुनै कुरा भन्न सकिने वा ऐकिक नियमजस्ता सीपले धेरैलाई सहज बनाउँछ। अचेल सामान्य हिसाब गर्नसमेत क्याल्कुलेटरको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा पु-याइएको छ। पहिले गणित अध्ययनमा जोड दिइएको बेलाका मानिसले सानातिना जोड, घटाउ र गुणन मनमनै गर्न सक्थे। यस्तो विषयसमेत पढ्न र सिक्ननपर्ने बनाउनुले भोलिको हाम्रो समाजलाई सकारात्मक योगदान गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ।

गणित विषय पढाइरहेका शिक्षकले प्रस्टसँग भनेका छन्– गणितबिनाको विज्ञान अधुरो हुन्छ। जीव–विज्ञान पढ्ने व्यक्तिको जीवनमा पनि गणित आवश्यक छ। तिनलाई भोलि विज्ञान क्षेत्रकै अन्य विषयमा जान अवरोध हुने गरी पाठ्यक्रममा हेरफेर गर्नु उचित होइन। ‘जीवनोपयोगी शिक्षा’का नाममा गर्न थालिएको यस्तो निर्णयबारे शैक्षिक–क्षेत्र जानकार हुनु र यो निर्णय सच्याउन दबाब दिनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०४:४० सोमबार