पूर्वाधार निर्माणमा लापरबाही: दश महिनामा १० प्रतिशत काम
बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।
बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।
पुस २६ गते दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा रहेका नेताहरूसमेत अहिले माओवादीलाई विश्वासमा लिएर नयाँ राष्ट्रपति कांग्रेसको पक्षमा पार्ने रणनीतिमा जुटेका छन्।
पटकपटक सारिँदै आएको नेपाल ट्वान्टी-२० लिगको आयोजना मिति नजिकिँदै गर्दा फ्रेन्चाइज टोली नै अन्योलमा परेका छन्।
‘पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटको क्रममा प्राइमरी इलेक्शन गर्ने। निर्वाचन आयोगले नै त्यसलाई निर्देशन नै दिने। किनभने त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ। कहीँपनि संविधान, कानूनसँग द्वन्द्व हुँदैन। विधानमा यो कुरा पनि राख्ने गर है तिमीले भन्यो भनेदेखि र यो पालना गरेनौँ भने तिमीलाई यो हुन्छ। अर्थात् नेतृत्व नै दण्डित हुन्छ। पार्टीको नेतृत्व दण्डित हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्यो भने त्यो लागू पनि हुनसक्छ।’
गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि २० रोपनी, १० शैंयाको अस्पताल भवन लागि १० रोपनी र प्रहरीचौकी भवन निर्माणका लागि ५ रोपनी जग्गादान गरेका हुन्।
नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिहं बमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशन भएको दिनदेखि ४५ दिनभित्र घर टहरा हटाउन भनिएको छ। नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले सूचना गरी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना प्रकाशन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
‘कुन पार्टीको शिक्षक हो भन्ने प्रअलाई कहाँ थाहा हुन्छ,’एक प्रअले भने,‘अधिृकत सुवेदी माओवादी निकट भएका कारण माओवादी शिक्षकलाई राजीनामा दिन लगाए, तर ती शिक्षक समाजका सामु आलोचित भइरहेका छन्।'
पोखरा, भरतपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगर प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति रहेको छ।
चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ।
‘दिनभर गेटमै धर्ना बसेर ४ बजे छाडेर हिड्ने गरेका थियौँ’ निस्कासनमा परेका न्याय समितिका कानुनी परामर्श विज्ञ अधिवक्ता कृपाराम चौधरीले भने ‘हामी हिडेपछि ताला खोलेर रातभर काम गर्छन् भन्ने सुनियो। अब राति पनि धर्ना बस्ने योजना बनाएका छौँ।’
मुलुकमा सार्वजनिक प्रशासन नै छैन, जनशक्ति विकास र सही मानिस, सही जिम्मेवारी र हैसियतमा छैनन् र कुशासन मात्र मौलाएको छ भन्ने निचोडमा पंक्तिकार छ।
ऐनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारको मातहत रहने व्यवस्था छ। त्यसैले पालिका प्रमुखहरूले चाहेर भए पनि आफ्नो कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न पाउँदैनन्।
जिल्लाका तीन नगरपालिका र छ गाउँपालिकामा प्रमुख निमित्त भरमा काम चलाइरहेका छन्।
सार्वजनिक यातायातका साधनमा समेत यात्रु कोचिएरै यात्रा गरिरहेका छन्। सरकारले बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन स्कुलहरू माघ १५ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सरकारको यस निर्णयलाई स्थानीय प्रशासकहरू निजी विद्यालयसँग मिलेर धज्जी उडाइरहेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीमध्ये करिब ४० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण भएको अनुमान गरिएको बताए।
-480x320.jpg)
