खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनेको हो। उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय थान मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षसहितका कार्यपालिका सदस्यहरु, विषयगत शाखाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण सुरु गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
नायब सुब्बामा १० वर्ष काम गरेको नायब सुब्बालाई एक तह र १० वर्ष भन्दामाथि काम गर्नेलाई दुई तह बढुवा गर्ने व्यवस्था संघीय निजामति ऐन राख्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ। नायब सुब्बाहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएसम्म देशभरका २० हजार नायब सुब्बाहरुले देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सामान्यतः साउन, भदौ र असोज कर्मचारी सरुवाको मौसम हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउन लाग्नेबित्तिकै कर्मचारी सरुवामा चरम चलखेल हुन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मङ्गला गाउँपालिकाले फिर्ता पठाएको छ।
केहीदिन यता देशव्यापीहरुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको पछि आफूहरुले जनताहरुलाई सजगह रहन आग्रह गरिएको उनले बताए। ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाए कोभिड १९ बाट जोगीन सक्छौं’
चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ।
हाल कोभिड-१९ को संक्रमण दर बढिरहेकाले मास्क लगाएर मात्र हिँड्न, बिना काममा भीडभाडमा नजान, संक्रमणको शङ्का भएमा संक्रमण परीक्षण तुरुन्त गर्न साथै बुस्टर डोज बाँकी रहेका सबैलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर बुस्टर डोज लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयले नौं महिनाको अवधिमा दुई पटक पत्र पठाएर नमूना समाजका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।
दैलेखको सदरमुकामस्थित गणेश चोकमा बादी समुदाय बसोबास गर्दै आएको नमुना बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। बस्ती माथि बजार तल भिरालो जमिनमा सडक भएकाले नमुना बस्ती जोखिममा परेको हो।
भूमाफियाले आँखा गाडेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको जग्गा बचाउन क्याम्पस प्रशासन, जग्गा बचाउ समिति र मोही भनिएका व्यक्तिका छोराबीच मेलमिलाप गराउन पहल भएको छ।
राष्ट्रिय वैमानिक तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा)ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चन्द्रमाको धुलो र साङ्ला फिर्ता मागेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीको नवीन सोच र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि प्रतिभा डबली, २०७९ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।
महिला र नाबालिका कुटपिट गरेपछि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला ओलीलाई बुटवल पठाइएको छ। उनलाई प्रहरी निगरानीमै रहने गरी बुटवल पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
