सरकारले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने गृहकार्य थालेको छ। कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने सन्दर्भमा मंगलबार सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसंग छलफल गरेको हो।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को सोमबार बसेको विस्तारित भर्चुअल बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको कामको स्वागत गरेको छ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले देशभरका पेट्रोलियम व्यवसायी र पेट्रोल पम्पहरुमा काम गर्ने मजदुर, चालक तथा सहचालकको कोरोना परीक्षणको बन्दोवस्त मिलाउन सरकारसँंग माग राखेको छ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले आगामी बजेटमा पेट्रोलियम व्यवसायीलाई हुनुपर्ने राहत एवं बैंक ब्याजदर, राजस्व तथा बिमा दरमा छुट हुनपर्ने माग राखेका छन्।
२०५७ सालतिरको कुरा हो । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–६, धुन्चेका सेनाम नुर्पु घले विदेश जान प्रयास गर्दै थिए । उनको बहिनी पहिलै विदेश गइसकेकी थिइन् । उनी यहाँ थोरै चौरी पालेर बसिरहेका थिए । यहाँ भन्दा विदेशमा राम्रो कमाइ हुने आशामा उनको मनले उनलाई विदेश तिर धकेल्दै थियो ।
बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनको बर्षाले भक्तपुरका इटाभटाका पाँंच करोड काँंचो इटा नष्ट भएको इटा उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । बर्षाले इटा पारेर सुकाइराखेका खल (खाल) मा रहेका काँंचो इटाहरु नष्ट भएका हुन् ।
कोरोना भाईरस संक्रमणको प्रभावले विश्वभरकै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ। तत्काल पर्यटक आउजाउको सम्भावना कतै छैन।
होटल संघ नेपाल (हान) ले होटल व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नभए भयावह अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा उद्योग, व्यापार, व्यवसायीको क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएका सरकारले विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने विराटनगरका व्यवासायीले माग गरेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर र व्यवसायीहरूले सानो तर समस्या समाधान हुनेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
लकडाउनको समयमा मसुरोको दाल बढी मूल्यमा बिक्री बितरण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिरोडका तीन अद्योगका सन्चालक तथा प्रतिनिधीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले आईतबार धरौटीमा छोडेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले आजदेखि बिहान १० बजेदेखि औषधि पसलबाहेक सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गराएको छ।
सरकारले व्यापारी तथा उद्योगीबाट लिँदै आएको कर तथा विभिन्न शुल्क छुट गर्नुपर्ने सुर्खेतका व्यापारीहरूले माग गरेका छन् । कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण व्यापार व्यवसाय धरासय बन्दै गएको भन्दै उनीहरूको यस्तो माग गरेका हुन् ।
सरकारले सीमित व्यवसायीको स्वार्थ र कर्मचारीको गल्ती ढाकछोप गर्न एक वर्षको अवधिमा पाँचौंपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ।
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
