काठमाडौं, - पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर र व्यवसायीहरूले सानो तर समस्या समाधान हुनेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्दा लकडाउन गर्नुपरेको र यसबाट मुलुकमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरकारले सानो आकारमा समस्या समाधान हुनेगरी बजेट ल्याउन सुझाएका हुन् ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र पुगेकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने धारणा राखे । उनले यसअघि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि समीक्षामा घटाउने गरिएकोमा यसपटक अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनामा मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजेटलाई व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्नसक्ने, सरकारको क्षमताअनुसार लक्ष्य हासिल गर्नसक्ने र क्षमतालाई पनि अध्ययन गरेर राम्रोसँग होमवर्क गरेर एउटा रियालिस्टिक कार्यान्वयनमा जानसक्ने बजेट बनाउनुपर्छ ।’
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर न्यून हुने भएकाले यस पटकको बजेट यसअघिको भन्दा फरक हुनुपर्ने बताए । उनले कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यापार, घरजग्गा व्यवसाय, पर्यटन, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय क्षेत्रलगायत क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकाले बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि देशमा उत्पन्न भएको नयाँ आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यान दिई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले बजेटले जहिले पनि उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिनेभन्दा पनि नियमन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा यसपटक सुविधा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यापारभन्दा पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७७ १२:१३ सोमबार
