.gif)
.gif)
पोखरा- कोरोना भाईरस संक्रमणको प्रभावले विश्वभरकै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ। तत्काल पर्यटक आउजाउको सम्भावना कतै छैन। सिजनको व्यावसाय गर्न नपाउँदा यतिखेर मुलुकभरका सबै गन्तव्यका पर्यटन व्यावासायी चिन्तित छन्। व्यावसायीलाई यतिबेला सिजनको आम्दानी गर्न नपाएको अप्ठेरो त छँदैछ, त्यसमाथि झनै अर्को चिन्ता थपिएको छ, लामो समयदेखि काम गरिरहेका कामदारलाई कसरि व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा।
यतिबेला काम नपाउँदा पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध हजारौं कामदार कामविहीन भएका छन्। ती कामदारलाई तत्काल के गर्ने भन्ने निक्र्यौल न त सरकारले गरेको छ, न व्यावसायीले नै। लामो समय पर्यटक नआउँदा कामविहीन भएका कामदारले अझै केही महिना काम नपाउने पक्का छ। त्यसले गर्दा ती कामदारको आम्दानीलाई असर गर्नेछ भने उनीहरुको दैनिकी समेत प्रभावित हुनेछ। ती कामदारलाई टिकाउन नसके पर्यटक भित्रिँदाको दिनमा झनै अप्ठेरो हुने व्यावसायीको चिन्ता छ।
गण्डकी प्रदेशमा मात्र पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा २५ हजार कामदार कार्यरत रहेको अनुमान छ। ती बाहेक अप्रत्यक्ष काम गर्नेको संख्या पनि यही हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। पोखरा पर्यटन व्यावसायीले तिनै कामदारलाई टिकाउने उपाय बारे आन्तरिक छलफल थालेका छन्। कामदारलाई पर्यटन क्षेत्रमा टिकाईराख्न सरकारले केही आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने, व्यावसायीले ऋण लिएर कामदारलाई सिमित पारिश्रमिक दिनुपर्ने र आम्दानीको केही हिस्सा स्वयं मजदुरले पनि बेहोर्नुपर्ने लगायतका उपायबारे व्यावसायीबीच बहस हुन भएको छ। मासिक पारिश्रमिक नपाएको अवस्थामा मजदुर पलायन हुने हुँदा भविश्यमा पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुन सक्ने उनीहरुको चिन्ता छ।
‘पर्यटनका कामदारलाई कसरी टिकाउने भन्नेमा हामी सबैले सोच्ने बेला भएको छ,’ पर्यटन व्यावसायी गणेशबहादुर भट्टराईले भने, ‘कर्मचारीलाई टिकाउन सकिएन भने उनीहरु बिस्थापित हुनेछन्। अहिले काम नपाएर बिस्थापित भएका मजदुर भविश्यमा काम पाउँदाको बखत पनि पर्यटन क्षेत्रमा नफर्किन सक्छन्। त्यसैले उनीहरुलाई यो पेशामा निरन्तर टिकाउन जरुरी छ। ’ यो बेला काम नपाएको भनेर बिस्थापित भएका कामदार भविश्यमा यही पेशामा फर्किन्छन भन्ने निश्चित नहुने भएकोले त्यो बेला पनि दक्ष जनशक्ति अभाव हुनसक्ने उनले चिन्ता जनाए।
भट्टराईको अनुभवमा पर्यटन क्षेत्रका कामदार टिकाउन सरकार, निजी क्षेत्र र कामदार आफैले पनि आयको केही भार बहन गर्नुपर्छ। ‘सरकार, मजदुर र प्रतिष्ठानले ३३ प्रतिशतका दरले आम्दानीको हिस्सा भाग लगाउन सकिन्छ। तर, त्यसका लागि सरकारले साथ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो बेला प्रयाप्त आम्दानी नभएकोले कामदार पनि ३३ प्रतिशत घाटा सहन तयार हुनुपर्छ। व्यावसायीले ३३ प्रतिशत तलब दिन सक्नुपर्छ भने सरकारले पनि कामदारलाई बिस्थापित हुन नदिन ३३ प्रतिशत अनुदान दिन सक्नुपर्छ। अलि बल्ल कामदार टिकाउन सकिन्छ। ’
सरकार, निजी क्षेत्र र कामदारले ३३ प्रतिशतका दरले आम्दानीको हिस्सा बेहोरेको खण्डमा केही सहज हुने उनले बताए। ‘व्यावसायी नै नबचेको खण्डमा कामदार पनि नरहन सक्छन। त्यसैले सबैतिर ‘विन–विन’ को अवस्था आउनुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले पर्यटन क्षेत्रका मजदुरका लागि अनुदान दिनका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को बचत रकम, यसअघि नै संकलित विभिन्न शीर्षकको रकम उपयोग गर्न सकिने उनले बताए।
अर्का पर्यटन व्यावसायी बासु त्रिपाठी पनि कामदार टिकाउने हो भने सरकारको सहयोग चाहिने बताउँछन्। प्रतिष्ठानले २५, सरकारले २५ र कामदारले ५० प्रतिशत हिस्सा बेहोर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘सरकारले सघाउने हो भने कामदार टिकाउन सकिन्छ। शून्य आम्दानीमा सतप्रतिशत दिन सक्ने अवस्था छैन,’ त्रिपाठीले भने, ‘बरु कामदारलाई दक्ष बनाउनतिर सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा उनीहरुका संघसंस्था लाग्नुपर्छ। ’
पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का पूर्वअध्यक्ष सोम थापा कामदारको परिवारको खर्च धान्न सक्नेगरि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन। प्रतिष्ठान, सरकार र मजदुरले खर्चको हिस्सा बेहोरेर अहिलेको असहज अवस्थालाई पार लगाउनुपर्ने उनले बताए। ‘अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मका लागि मजदुर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ,’ थापाले भने, ‘अहिलेको अप्ठेरोमा सतप्रतिशत पारिश्रमिक कुनैपनि प्रतिष्ठानले दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले पारिश्रमिकलाई प्रतिशतमा भागबण्डा गर्नु भन्दा पनि कामदार बाच्न सक्ने गरि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ’
अहिलेको अप्ठेरोलाई सहज बनाउन मजदुर र व्यावसायी दुवै क्षेत्र बाच्ने गरि सघाउनुपर्ने उनले बताए। ‘मानवता पनि देखाउने बेला भएको छ। कामदार पलायन भयो भने पछि समस्या पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले पनि साथ दिनुपर्छ। ’ कामदार जोगाउने चुनौती व्यावसायीमा रहेको उनले सुनाए। ‘कामदार बिस्थापित भए भने सामाजिक अपराध बढ्न सक्छ। त्यसले परिवारमा बिखण्डन पनि ल्याउन सक्छ। त्यसैले व्यावसायी र सरकारले जिम्मा कामदारको समस्यालाई सहज बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
बैंकर विश्वमोहन अधिकारी सरकारले पूर्नकर्जा कोषमा राखेको रकम केही सस्तो ब्याजदरमा व्यावसायीलाई उपलब्ध गराउने भएकोले त्यसमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने बताए। अहिले सरकारले यो कोषमा एकखर्ब रुपैयाँ राखेको छ। अधिकारीका अनुसार पूर्नकर्जाको त्यो रकम राष्ट्रबैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा अरु बैंकलाई ऋण दिन्छ। २ प्रतिशतमा पाएको रकमलाई बैंकले ५ प्रतिशतमा व्यावसायीलाई ऋण दिने भएकोले त्यसमा पहुँच पुर्याउनुपर्ने उनले बताए। ‘पूर्नकर्जा कोषको रकम ल्याएर भएपनि अहिलेको अप्ठेरोलाई केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘तर, त्यसमा व्यावसायीले चाँसो लिनुपर्छ। ’
उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पहुँच नपुर्याउने हो भने पूर्नकर्जा कोषको रकम समेत नपाउने अवस्था आउने भएकोले सजग हुनुपर्ने बताए। राष्ट्रबैंक, अर्थमन्त्रालय, मजदुर ट्रेड यूनियन र संघीय संसदमा मजदुरको अवस्थाबारे जानकारी दिलाउनुपर्ने उनले बताए। ‘आर्थिक चलायमान नभएसम्म देश रहँदैन। सरकारले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन चाँसो दिनुपर्छ,’ मुल्मीले भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय तहसम्म पहुँच पुर्याउनुपर्छ। ’ प्रदेश, स्थानीय सरकार र सहरमा रहेका केही वित्तीय संस्थाले मजदुरको यी समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनले बताए। ‘मजदुर व्यवस्थापमा खासै चाँसो दिइएको छैन। काम नपाएर बाच्न नसक्ने अवस्था आएमा मजदुर पलायन हुनेछन,’ मुल्मीले भने, ‘मजदुर पलायन भएमा दीर्घकालिन समस्या पर्छ। ’ अहिलेको संकट समाधान गर्ने जिम्मा राज्यको हुने भएकोले यो बेला पनि राज्यले हेरेन भने कुनै अर्थ नरहने उनले बताए।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७७ ११:२५ बुधबार
