मृत्यु भइसकेको विधेयक ब्यूँताउन सकिन्न : योगेश भट्टराई
नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले मृत भइसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले मृत भइसकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
टीकापुर घटनामा तीनै तहकाे अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद भोगिरहेका रेशम चौधरीको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको आजको लागि पेसी तोकिएको छ।
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा सीमान्त गुरु भनिने भरत भट्टराईको निकै चर्चा छ। उनको यो चर्चा उनले बिरामीको आँखा हेरेर तथा बिरामीलाई स्पर्श गरेर जुनसुकै रोग ठीक पार्ने दाबी र कतिपय व्यक्तिले आफ्नो कतै ठीक नभएको रोग पनि सीमान्त गुरुको उपचारले ठीक भएको भनाइका कारण भएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन सशक्त भए पनि प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्।
एमाले नेता योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा ज्यान भएको तर जीवन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘नीति तथा कार्यक्रममा ज्यान छ तर जीवन छैन,’उनले भने, ‘भएभरका सबै कार्यक्रम राखिएका छन् तर सपना र जोसजाँगर छैन।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको समस्या समाधानको कुनै ठोस प्रश्ताव नभएको बताएका छन्।
नेकपा एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर जीवन्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सत्ता गठबन्धन फेरबदल नभइ अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पुराना राजनीतिक शक्तिहरुले व्यवस्था फेरे पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्नत ल्याउन नसकेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले अराजकता मच्चाएर राज्य सत्तालाई असफल बनाउने प्रचण्डपथ कोशी प्रदेशमा सफल नबन्ने बताएका छन्।
अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम दिने तयारी अहिले मात्र भएको होइन। यो तयारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको हो। यसलाई अर्का तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निरन्तरता दिएका थिए। उनको पालाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लडाकुलाई वितरण गर्ने नाममा ८४ करोड रुपैया बजेटमै छुट्टाएका थिए।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले आयोग्य लडाकुलाई पैसा भन्दा पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसके देश डरलाग्दो अराजकतामा फस्ने बताएका छन्।