महिलाहिंसाका घटना बढे: इन्सेक
सन् २०२३ को मानवअधिकार उल्लंघन सूचकांकमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आएको देखिएन। चाहे त्यो घरेलु हिंसाका नाममा होस् वा बलात्कारका घटना।
२३ भाद्र २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई नियुक्ति र बढुवा नगर’
सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेकाहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान सच्याऊ
द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष मागसहितका सुझाव पेस गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशः मानवअधिकार उल्लंघनबाट ५४१ जना पीडित, सबैभन्दा कम घटना मनाङमा
गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२२ मा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ५ सय ४१ जना पीडित भएका छन्। ती मध्ये राज्यपक्षबाट ४० जना र अन्य पक्षबाट ५ सय १ जना गरी ५ सय ४१ जना पीडित भएका हुन्। त्यसबाहेक मनाङमा वर्षभरिमा जम्मा दुईवटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। ती पनि घरझगडाका घटना दर्ता भएका हुन् ।
एआइजी पाललाई ‘पक्रन’ प्रहरीभित्रै षड्यन्त्र
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हस्तक्षेप नभएको भए यति बेला उनी निलम्बित भई थुनामा परिसकेका हुन्थे। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत एआइजी पाललाई सर्लाहीको ‘कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरण’ मा मुद्दा लगाउन खोजिएको हो।
मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा महिला बढी पीडित
मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका गम्भीर घटनामा पुरुषभन्दा बढी संख्यामा महिला पीडित देखिएका छन्। इन्सेकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ मा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा महिला बढी पीडित भएको उल्लेख गरिएको हो।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता, पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि बहालवाला सचिवसम्म
आयोगका सिफारिस र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयमा बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि बहालवाला सचिवसम्मको नाम रहेको छ।
लकडाउनमा पनि मानवअधिकार उल्लंघन
कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्था खस्कँदै गएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकार अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
रोकिएन मानवअधिकार उल्लंघन
इलाम- जिल्लामा यो वर्ष पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटना गतवर्षहरूकै तुलनामा रहेको पाइएको छ। सन् २०१५ र ०१६ को ६ महिनाको अवधिमा तुलनात्मक रूपले अधिकार हनन्का घटनामा कमी आउन नसकेको देखिएको हो।