राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०५७ जेठदेखि २०७७ असारसम्म संस्थागत संलग्नताको आधारमा २ सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भएको किटानी गरेको छ। आयोग स्थापना भएको २० वर्षको अवधिमा आयोगले २०५७ जेठदेखि २०७७ असारसम्म २० वर्षको अवधिमा ‘आयोगका सिफारिस र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयमा बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि बहालवाला सचिवसम्मको नाम रहेको छ।  

प्रतिवेदनमा निजामती तर्फ १६, प्रहरीतर्फ ९८, सेनातर्फ ८५, सशस्त्रतर्फ ६५ जना, माओवादीतर्फ ४, शिक्षकतर्फ २, चिकित्सकतर्फ १ र अन्यतर्फ ७ जना संस्थागत आधारमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भएको जनाएको छ। आयोगले किटानी गरेका उल्लंघनकर्तामा पूर्वसेनाप्रमुख प्रज्वलशसमेर राणा, प्याराजंग थापालगायतका छन्। यसैगरी पूर्वप्रशासक श्याम मैनाली, नारायणगोपाल मलेगु, भोला शिवाकोटीलगायतले संस्थागत आधारमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ।

तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा भैरवनाथ गण काण्डमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासहित २९ उच्च सैन्य अधिकारीको सूचीमा नाम छ। १० जनालाई बेपत्ता पारेको आरोपमा कारवाही सिपाmरीस परेका सेनाका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँर र ६ जनालाई बेपत्ता पारेको आरोपमा कारवाही सिफारिसमा परेका मेजर अजित थापाको पनि नाम छ।  

प्रहरीतर्फ पूर्वआइजीपी कुबेरसिंह रानालाई धनुषामा प्रहरी उपरीक्षक हुँदा २०६० असोज २१ गते चार युवालाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको घटनामा आयोगले दोष ठहर गरेको छ। उक्त घटनामा तत्कालीन एसपी चूडाबहादुर श्रेष्ठको पनि नाम छ।

आयोगका सिफारिस र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयमा बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि बहालवाला सचिवसम्मको  नाम रहेको छ। 

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीतर्फ पूर्वगृह सचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट बल प्रयोग हुँदा भएको मृत्युमा दोषी ठहर गर्दै दोषी ठहर गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बहालवाला सचिव तोयम रायमाझीलाई मोरङको रंगेलीमा राजनीतिक झडपमा भएको प्रहरी दमनमा उनलाई दोषी ठहर गरेको छ। जुनबेला उनी त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए।

वीरेन्द्रकुमार मण्डल, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको घटनामा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लापरबाही गरेको घटनामा जोडिएका छन्।  

निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहाल, पूर्वसचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटी पनि काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कामनपा–१२ का राजेन्द्र श्रेष्ठको घर नभत्काउनू भनी अदालतले दिएको आदेशविपरीत घर भत्काएबापत व्यक्तिको आवासको अधिकार खोस्ने कसुर लागेको छ। पूर्वसहसचिव चूडामणि शर्माले ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा ग्लोब मानव नाम गरेका व्यक्तिलाई २०६८ चैत १ देखि २१ दिनसम्म गैरकानुनी थुनामा राखेबापत मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीको सूचीमा परेका छन्।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७७ ०३:२२ शनिबार