विशेष भवन निर्माण आयोजनाका अनुसार यही मंसिर २४ गतेभित्र आयोजनाले उक्त भवन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मंसिर २४ गतेसम्म भवन हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको आयोजना प्रमुख दिलिपशेखर श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठका अनुसार मंसिरभित्रै प्रधानमन्त्री नयाँ आवासीय भवनमा सर्नेछन्।
नेकपा (एमाले)को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशका आकांक्षी नेताको व्यवस्थापन गर्न पार्टीको विधान संशोधन गरिएको छ।
प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्वमा बसेर काम गरेका, सम्पर्क समन्वय कमिटी, प्रवास र जनसंगठनमा काम गरेका पदाधिकारी तहका नेताहरू, केन्द्रीय सदस्य नरहेका संघ र प्रदेशका सांसदसहित करिब ६ सय आसपास नयाँ आकांक्षीले केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
चन्दले जनयुद्ध, सत्ताको नेतृत्वमा पुगेर प्रचण्डले अनुभव गरिसकेकाले सहिद, घाईते र मान्छेका सपनाहरु पूरा गर्न माओवादी क्रान्तिकारीहरु ध्रुवीकृतका लागि समेत नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प नभएको बताए।
शिवाकोटीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। अबदेखि आफू पूर्ण रुपमा पार्टीको मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय हुने उनले बताएका छन्।
‘मालदार’ ठाउँ भनेर चिनिएका आयोजनामा मन्त्री तथा सचिवले मनपरी कनिष्ठ कर्मचारी पठाएपछि मन्त्रालय र सडक विभागका कर्मचारी आतंकित बनेका छन् ।
चीनको आर्थिक, सैनिक,प्राविधिक लगायत बहुआयामिक विकास रोक्न अमेरिकाले अनेक प्रयास जारी राखेको छ।
नेकपा (एमाले) को १०औँ महाधिवेशनमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं युवा नेता महेश बस्नेतले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्।
सरकारले शाखा अधिकृत र उपसचिवको बीचमा सहायक सचिव तथा सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव पद थप्न गृहकार्य अघि बढाएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अखिल नेपाल फुटबल (एन्फा) को आयोजनामा मंसिर ३ गतेबाट सुरु हुने सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग यस पटक नयाँ ढाँचामा सञ्चालन हुँदै छ।
नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा १० बुँदे कार्यान्वयनको विषयमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्।
नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीपकुमार ज्ञावलीले एमालेको १०औँ महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने बताएका छन्।
जनताका हितभन्दा ठूलो कुरा नेता र पार्टी नहुने भन्दै उनले जनताको हितमा काम गरेर २०७४ सालकै अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राजनीतिकमा अनेक सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार अगाडि बढ्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण अनुमति रोक्ने कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारे।
हिंसाग्रस्त सो देशको सरकारले यहाँ एकतर्फी रुपमा शुक्रबार युद्धविराम घोषणा गरेको हो।
