संक्रमणलीन न्यायमा द्वन्द्वपीडितको हित सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छौं
नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच समन्वय र सहकार्यको बलियो इतिहास छ। आपसी विकास र क्षेत्रीय स्थायित्वको साझा प्रतिबद्धतामा यसको आधारस्तम्भ हो।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आजदेखि ‘प्यारोल’
सरकारले बुधबारदेखि देशभरका कारागारमा रहेका कैदीमध्ये असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
-480x320.jpg)
न्यायपालिका सुधारउन्मुख भइरहेको छः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारउन्मुख भइरहेको बताएका छन्।
कानून समितिमा दुई उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए
सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज एकैपटक तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक अहिले केहीबेरमा बस्नेछ।
के संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन लागेको हो ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘टुंगोमा पुर्याउन’ लागिपरेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीशकै घरमा बालश्रमिक
बालश्रमिकका रूपमा पूर्वन्यायाधीशको घरमा काम गर्दै गरेकी बालिकाको उद्धार गरिएको छ।
मेडिकल सञ्चालकद्वय गरौजा र चौधरी जरिवाना तिरेर रिहा
अधिकार क्षेत्र बाहिर गई बिरामीलाई भर्ना गरी उपचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका तनहुँको दमौलीस्थित दुई मेडिकल हलका सञ्चालक जरिवाना रकम तिरेर रिहा भएका छन्।
जलवायु परिवर्तनमा झाराटराइ
हामी के भन्छौँ र के गर्छाैँ भन्ने विषयको पछिल्लो उदाहरण १६औँ योजनाको अवधारणापत्र बनेको छ। वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती मानिएको तथा मानव अस्तित्वलाई समेत संकटतर्फ धेकेलेको जलवायु परिवर्तनको विषयमा यो दस्ताबेज मौन छ।
चुनौतीको सामना गरेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा बढ्दो जनअपेक्षा, सिमित स्रोत साधन लगायतका कारण चुनौती भएको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल बार एशोसियसनको सुर्खेतमा आयोजित केन्द्रीय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
टाइगर प्यालेसभित्र २३ कट्ठा जग्गा सरकारी
रूपन्देहीको टाइगर प्यालेस होटलको भौतिक संरचना बनेको करिब २३ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक भएको अदालतले ठहर गरेको छ।
‘न्याय नदिने’ बाटोमा न्यायालय!
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा आइतबारका लागि पेसी चढेको भए पनि सूचीमा भने देखिएन।
न्यायाधीश रोलक्रम फेरबदलमा आपत्ति
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशको मर्यादाक्रम फेरबदल गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेका छौंः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्क्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन्।
लिखित उत्तीर्ण हुन नसकेका पनि जिल्ला न्यायाधीश
लामो समयदेखि रिक्त रहेका जिल्ला न्यायाधीश पदमा न्यायपरिषद्को बैठकले नियुक्ति र सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइएको खुला परीक्षामा एकजना मात्रै उत्तीर्ण भएपछि बाँकी रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्ले निर्णय गरेको हो।