प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्दै जाने तर नियुक्तिकर्ताको मनसुवा भने न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डा गर्ने कार्यले न्यायप्रणालीमाथि जबर्जस्त राजनीतीकरण भइरहेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ संविधानलाई समृद्धिसँग जोडनुपर्ने र संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक सरुवाको निर्णय गर्नमै सीमित बनेको छ।
वीर अस्पतालको भित्तामा सञ्जीवनी बुटी लिएर आउँदै गरेका हनुमानको चित्र छ। अस्पतालमा आएपछि उपचार पाइन्छ, जीवन बच्छ भन्ने सन्देश दिन हनुमानको चित्र बनाइएको हो।
उच्च अदालतका सात र जिल्ला अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको सरुवा गरिएको छ। न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो।
शुक्रबार बसेको न्यायपरिषदको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २७ जनालाई सिफारिस गरेको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मालाई अनुमोदन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागिपर्ने बताएका छन्।
कतिपयले ‘नेपाली मोडल’लाई फगत घरेलु मामला ठानेका छन्। विगतका सबैखाले गम्भीर अपराध समेतलाई बिर्सिएर मेलमिलापबाट यसलाई टुंग्याउन सकिने भ्रम छरेका छन्, जुन सत्य होइन।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उपभोक्ता ठगीने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन । नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासङ्घको दोस्रो साधरणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले जति बजार अनुगमन गरे पनि नेपाली उपभोक्ता सधैँ ठगिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई आज डोटेली समाज, काठमाडौँका तर्फबाट अभिनन्दन गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपाली महिलालाई अहिले शिक्षा र समानताको न्याय चाहिएको बताएका छन्। भिमसेनगोलास्थित मोडर्न कन्या मल्टिपल कजेलको १७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले देशको समस्याकारुपमा रहेको अशिक्षाको प्रभाव महिला वर्गमा परिरहेको उल्लेख गरे।
सम्मेलनमा पूरै समय बसेका प्रधानमन्त्रीको बेचैनी हेर्दा उनी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन प्रयत्नरत् रहेको भान दिलाउन खोजिरहेका देखिन्थे ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई मौलिक मापदण्ड बनाएर टुंगो लगाउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई अब आफ्नै ‘मोडल’मा टुंग्याउन सुझाव दिएका हुन्।
