कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ संविधानलाई समृद्धिसँग जोडनुपर्ने र संविधानका मौलिक हकको कार्यान्वयनले मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ। विसं २०२२ मा स्याङ्जामा जन्मिएका उहाँले नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति थालेको र चौध वर्षको उमेरमा २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमा पहिलो पल्ट सहभागी हुनुभएको थियो। २०४८ सालमा काँग्रेसबाट पहिलो पटक महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित गुरुङ २०५३ सालमा नेविसंघको सभापति हुनुभएको थियो।
विसं २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्याङ्जाबाट सदस्यमा निर्वाचित मन्त्री गुरुङ सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सत्प्रयास गरिहेको र संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कमीकमजोरी विस्तारै सच्याएर लैजाने काम भइरहेको बताउनुहुन्छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा संविधानसभा सदस्य (सांसद्) भएर काम गरेका मन्त्री गुरुङ संविधान अनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सत्ता पक्ष विपक्षी सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुहुन्छ।
विसं २०६७ मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका गुरुङ २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुनः सांसद बन्नुभएको थियो। विसं २०७२ मा सम्पन्न काँग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनपछि पुनः केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका गुरुङ चौधौ महाधिवेशनबाट भने केन्द्रीय उपसभापति बन्नुभएको हो। नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ। संविधान दिवसमा अवसरमा मन्त्री गुरुङसँग राससकर्मी भीष्मराज ओझा र कालिका खड्काले लिएको अन्तर्वार्ता:
नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भयो। संविधान कार्यान्यवनको अवस्था कस्तो छ?
संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सत्प्रयास गरिहेका छाैं। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजोरीलाई पनि विस्तारै सच्याएर लैजाने काम गरिरहेको छ। संविधान संशोधन गरेर पनि कतिपय कुरा समावेश गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। जुन ढंगबाट संविधानको कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने हो। त्योअनुरूप हुन सकेको छैन। तर, संविधानको अपनत्व बढेर गएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई आग्रह गर्छु।
संविधान कार्यान्वयन भएपछि जनताले अपेक्षाअनुरूप के पाए?
संविधान मुलुकलाई विधिमा बाँध्ने प्रक्रिया मात्र हो। नेपाली जनताको चाहना संविधान मात्र होइन। सँगसँगै समृद्धि पनि हो। जनताको चाहनामा समुन्नति र समृद्धि जोडिएको छ। मुलुकलाई संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ। खाली हातमा संविधान दिएर पुग्दैन। एउटा हातमा संविधान र अर्को हातमा समृद्धिका साथै समुनति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
संविधानअनुकूलका कानुन बनाउन धेरै बाँकी देखियो। के कारणले गर्दा ढिलाई भयो?
संविधान अनुकूलका केही कानुन बनाउन बाँकी छ। कानुन बनाउनुपर्ने विधयेकहरू संसदमा लैजाने र संसदको अवधि सकिएपछि विधेयकले मृत्युवरण गर्ने र फेरी अर्को संसद् आएर विधेयक लैजानुपर्ने अवस्था छ। त्यो प्रक्रिया अलि मिलेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कानुन बनाउने थलो संसद नै हो।
अर्को पक्ष नयाँ ठाउँमा नयाँ प्रणालीमा पुगियो। त्यो प्रणालीअनुरूप बन्नुपर्ने कानुन त्योअनुरूप हुन सकेको छैन। विधेयक बनाएर सरोकारवालासँग छलफल गरेर धेरैलाई सम्बोधन गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको छ। जहाँ विधेयकहरू पारित हुने ठाउँ हो। प्रतिनिधिसभा विभिन्न कारणले अवरोध हुने, नचल्ने अवस्था हुन्छ। कानुन, ऐन बनाउने ठाउँमा अवरोध हुने त्रासदी पनि छ।
कानुन निर्माणकै लागि सरकारले संसदलाई विजनेस दिएन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप छ नि?
विधेयकहरू संसदमा पेश गर्छौं। तर, सदनबाट ठीक ढंगले अघि नबढेको अवस्था पनि छ। तर एकले अर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा पनि सरकारले संसदलाई विजनेस दिने हो। संसदले त्यो कार्यान्वयन गर्दै जाने हो।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजान किन कठिन भयो?
मौलिक हकले जनतालाई अधिकार दियो। त्योअनुरूप कानुन बनिरहेको छ तर संबैको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ। जस्तैः शिक्षाको हक, माध्यामिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्योअनुरूप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबीच प्रभावकारिता समन्वय भएन भन्ने गुनासो छ। यसमा यहाँको दृष्टिकोण के छ?
संविधानअनुरूप समन्वय नै नभएको चाहिं होइन। त्यसको छुट्टै समन्वय समिति पनि छ। केही समयअघि पोखरामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बैठक पनि बस्यो। पर्याप्त समय समन्वय हुन नसकेको भने हो। तर, हुँदै नभएको भने होइन। संविधानले नै अधिकार दिएको छ। समन्वय आवश्यक परेका गर्ने हो। संविधानले दिएको अधिकारमा काम गर्दा हुन्छ। समन्वय भएन भनेर चुप्प लागेर बस्नुपर्ने भने होइन। समन्वयका लागि नै विषयगत समिति बनाइएको हो। ती समिति क्रियाशील हुन जरुरी छ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेका निर्णय राजनीतिक आँखाले हुने गरेको आरोप छ । यस्मा यहाँको भनाइ के छ?
संविधानले नै स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति बनाउने अधिकार दिएको छ। जनतासँग जोडिएर काम गरेको छ। आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिसँग भेटेर आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छन्। स्थानीय तहका जनताका समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै समाधान गर्न सकियोस् भनेर निर्माण गरिएको हो। त्यसमा राजीतिक आँखाले हेरिनु हुँदैन। न्याय दिने कुरामा सत्य के हो त्यही हेरेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ।
अन्त्यमा, संविधान दिवसमा अवसरमा केही भन्नुहुन्छ?
सबै नेपाली नागरिकसँग मेरो अनुरोध छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबै नागरिकको दायित्व हो। कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्दा भएका कमीकमजारीहरूलाई पनि हटाउँदै जाने पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्दछ। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको हुनाले हामीले आशा जगाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा निराश हुनुपर्ने कुरा पनि छैन। सबै नागरिकलाई संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना!
प्रकाशित: १ आश्विन २०८० ०६:०४ सोमबार
