रेल्वे ठेक्काको लुट्ने खेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि पछिल्लो समय सरकार सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टालगायतमा आलोचित बन्दै आएको छ ।
६ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विवादित रेल्वे ठेक्का रद्द
राज्यलाई १० अर्ब नोक्सानी पार्नेगरी मिलेमतोमा अघि बढाइएको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्का चातर्फी विरोध भएपछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको छ।
विवादित रेल्वे ठेक्का रद्ध, अर्बौं अनियमितता गर्ने योजना भताभुङ्ग
विवादित रेल्वे ट्रयाकबेड ठेक्का अन्ततः रद्ध गरिएको छ। रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
रेल्वे ठेक्का विवाद: सभापति मौन, कांग्रेस कार्यकर्ता विरोधमा
यो ठेक्कामा कांग्रेस समर्थक एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी मिलेका छन्। उनीहरुले सभापति देउवाको समर्थन लिएकाले उनी बोल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
रेल्वे ठेक्कामा चलखेलको बाटो खुल्यो
प्रणालीमा समस्या आएर डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थासमेत आएको थियो। तर यो समस्या समाधान भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको छ।
महासंघ अगुवाइमा रेल्वे ठेक्कामा मिलेमतो
रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम्तीमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। यस्तोमा यो ठेक्का २५ अर्ब रूपैयाँसम्ममा लाग्ने हुँदा राज्यको १० अर्ब रूपैयाँ बच्ने थियो।
पूर्व–पश्चिम रेल्वे ठेक्का अघि बढ्ने
उच्च अदालत पाटनले पूर्व–पश्चिम रेलवे लाइन निर्माण गर्ने रेल विभागको ठेक्का अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
तत्काल काम रोक्न उच्च अदालतको आदेश
रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्कामा क वर्गका केही निर्माण व्यवसायीले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र रेल विभागका कर्मचारीलाई मिलाएर राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप भार पार्नेगरी चलखेल गरेका थिए।
रेल्वे ठेक्कामा चलखेल, राज्यको १० अर्ब गुम्ने
रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।
३२ अर्बको रेल्वे ठेक्काबारे लेखाले माग्यो कागजात
रेल विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा (१०५ किमी) रेल्वे निर्माणका लागि हालै गरेको ३२ अर्बको बोलपत्र नियमविपरीत भएको भन्दै उजुरी परेपछि संसद्को लेखा समितिले काजजात मागेको छ। समितिले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत रेल विभागसँग काजजात मागेको हो।