अवकाशपछि पनि सरकारविरुद्ध बोले पेन्सन रोक्का
अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, हिंसा भड्किने गरी सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि भए पेन्सन रोक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, हिंसा भड्किने गरी सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि भए पेन्सन रोक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीले राजनीतिक नियुक्ति लिएमा खाइपाई आएको पेन्सन सधैंका लागि नपाउने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा समितिमा पेन्सनमा कडाई गर्नुपर्ने भन्ने सांसदको माग आएपछि समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सधैंका लागि पेन्सन नपाउने विषयमा गृहकार्य गरेर प्रतिवेदन ल्याउन भनेको छ। समितिले बहुविवाह, छुवाछुत र यौन हिंसा गर्ने कर्मचारीको पनि पेन्सन रोक्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई मात्रै पेन्सनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। काँग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी मात्रै पेन्सनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पेन्सन पाउने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने सरकारी नीतिविपरीत सरकारी खाताबाट दोहोरो सुविधा लिनु कानुनी अपराध हो। यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बलिबहादुर रावतले पाउने पेन्सन नखाई सरकारी खातामा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्।
बढ्दो पेन्सनको भारले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग थिचेको बेला सरकारले कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागू गरेको छ। निवृत्तिभरण कोषलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक आइबार संघीय संसद्को बैठकबाट पारित भएसँगै करिब दुई दशकदेखिको सरकारले अघि सारेको यो अजेन्डा कार्यान्वयनमा आएको हो।
‘विदेशबाट पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता नदिने निर्णय सरकारले उल्ट्याउँदा राज्यमाथि ३ अर्ब रुपियाँको व्ययभार’– यो थियो गत १ मंसिरको यसै दैनिकको प्रमुख समाचार।जुन विषयमाभोलिपल्टै सम्पादकीय पनि लेखिएको थियो।
भारतीय सैनिक (गोर्खा रेजिमेन्ट) मा कार्यरत नेपालीहरुलाई निवृतिभरण (पेन्सन) लिन समस्या हुने गरेको छ। पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको भारतीय बैंकले कागजात लगायत विभिन्न वहानामा सास्ती दिन थालेपछि विगत एक वर्षयता पेन्सन पाउन सकस हुने गरेको छ।
विदेशबाट पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने निर्णयलाई सरकारले उल्ट्याउँदा राज्यमाथि तीन अर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपिएको छ।
श्रम ऐन लागू भएको संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा योगदानकर्ताले वृद्धावस्थामा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय किसान आयोगले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरेको छ। कार्यविधिभित्र के कस्ता प्रावधान रहेका छन्, आयोगले सार्वजनिक भने गरको छैन।
विश्वकै गरीब पूर्वराष्ट्रपतिको छवि बनाएका उरुग्वेका नेता जोस मुजिकाले सांसद रहेको बेलादेखिको कुनै पनि प्रकारको पेन्सन लिन आफू इच्छुक नरहेको बताएका छन्।
पेन्सन पाउने उमेरमा वृद्धि गर्ने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध आक्रोश पोख्न रुसका कैयौं सहरमा हजारौं मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारी थालेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै कृषकलाई फाइदा हुनेगरी कदम चालिने र तरकारीमा रहेको सिण्डिकेट अब तोडिने जानकारी दिए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश मितिमा विवाद हुँदा पेन्सन पट्टा बन्न सकेको छैन। दुईवटा जन्ममितिमा विवाद देखिएपछि उनको अवकास मिति दुईवटा हुँदा पेन्सन पट्टा तयार पार्ने निजामती किताबखाना अलमलमा देखिएको हो।
