काठमाडौँ- राष्ट्रिय किसान आयोगले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरेको छ। कार्यविधिभित्र के कस्ता प्रावधान रहेका छन्, आयोगले सार्वजनिक भने गरको छैन। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जारी भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरेको हो।
कार्यविधिभित्र मुख्यरुपमा किसानका वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताइएको छ। साथै पेन्सन कार्यक्रमभित्र मुख्यतः किसानलाई सहुलियतरुपमा मल, बीउबिजन, नगद अनुदान, बीमाजस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने छ।
विसं २०७३ माघ ६ गते आयोगको गठन भएको थियो। आयोगका गतिविधिबारे जानकारी दिन आज ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानलाई परिचयपत्र वितरणपछि के कस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गरेको जानकारी दिए।
कार्यविधि स्वीकृतिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगको विशेष पहलमा मन्त्रालयले हालै धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गरेको थियो। यसैगरी मकै र गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने क्रममा रहेको छ। “बालीका समर्थन मूल्यले किसानलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्छ” उनले भने।
सरकारबाट किसानका लागि सञ्चालित विकासका आयोजनाको अनुगन तथा नीति निर्माणमा किसानको प्रतिनिधित्व शुरुआत आयोगमार्फत् नै भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। “अनुगमन टोलीमा किसानको सहभागिताले उनीहरुले नयाँ कुरा सिक्ने तथा नीति निर्माणमा सहभागिता हुँदा आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न बल मिलेको छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन गरी थप सुधारका लागि सुझाव दिएको, उखु उत्पादन किसान र चिनी उद्योग व्यवसायीबीच चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न समन्वय गरेको, किसानलाई मल, बीउबिजन सहजरुपमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको, कृषि बीमा पहुँच ग्रामीण तहसम्म पुर्याउने लगायतका कार्य सम्पादन गरेको जनाएको छ।
साथै कृषि ऋणको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन, कृषि उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धन समस्या र थप सम्भाव्यता अध्ययन, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन अध्ययन, कृषि व्यवसायीकरण तथा करार खेतीका लागि करार ऐन अध्ययन भएको आयोगले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हुने बताए। आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले किसानको आर्थिक समृद्धिलाई माथि उठाउन आयोगले काम गरिरहेको बताए। रासस
प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ १०:४७ सोमबार
