प्रत्येक दुई वर्षमा सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया शनिबारदेखि सुरु भएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइको पदावधि समाप्त हुन्छ र फेरि नयाँ सदस्यहरू निर्वाचनमार्फत यसमा प्रवेश गर्छन्।
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्ने गरे पनि हाम्रो भान्सा छिमेकी देशमा उत्पादित कृषि उपज नभई तयार नहुने वातावरण बनेको धेरै भइसकेको छ। विगतमा सरकारले कम्पनी खोलेर कृषि उपज निर्यात गरेको थियो भन्दा अहिले नपत्याउने स्थिति आइसकेको छ। आयातको तथ्यांक हेर्दा दैनिक उपभोगको ठूलो हिस्सा छिमेकी भारत र चीनका उत्पादनमा परनिर्भरता बढिरहेको छ। कुनै प्राविधिक ज्ञान र सिपबाहेक करेसाबारी र कौसीमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि हामी आयात गरिरहेका छौँ।
विश्वभर फैलिएको कोभिड महामारीले प्रभावित तुल्याएको गत २ वर्षमा नघटेको रेमिटेन्स आय यो वर्ष सुरुदेखि नै घटिरहेको छ। यो वर्षको कात्तिकसम्म आउँदा रेमिटेन्स गत वर्षको तुलनामा साढे ७ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ। प्रत्येक वर्ष वृद्धि दरको अपेक्षा गरिने हाम्रो जस्तो मुलुकमा उल्टै आय घट्दा यसले चौतर्फी समस्या देखाएको छ। खासगरी विदेशी मुद्रा आर्जनका विभिन्न क्षेत्रमध्ये हाम्रो मुलुकमा रेमिटेन्स सबै भन्दा ठूलो हिस्सा राख्ने क्षेत्र हो। त्यसैले यसमा हुने थप–घटले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत नेपाललाई दिने ५० करोड डलरको सहयोगलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले समय दिएपछि यसबारे उत्पन्न अनिश्चितता तत्काललाई टरेको छ।
करिव २ वर्षअघि संसारलाई चकित पार्दै उत्तरको छिमेकी चीनले पाँच दिनमै एक हजार शैयाको अस्पताल बनायो। चीनले आपत्कालीनरूपमा कोरोनाका बिरामीलाई उपचार गर्न यो अस्पताल बनाएको थियो।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै नेतृत्व चयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। यो बेलामा गाउँदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको दलको नेतृत्वमा पुग्न दलका कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। एमालेको महाधिवेशन बिहीबारदेखि चितवनमा भइरहेको छ। यी दलको विभिन्न तहको नेतृत्वमा शिक्षकसमेत छानिएका छन्।
तत्कालीन माओवादीको राजनीतिक रूपान्तरण उत्साहजनक छ। शान्ति सम्झौताकै सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्षलाई भने अझै दलहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन्। प्रमुख दलहरूले राजनीतिमा आफ्नो स्थान पाइसकेका छन्। तत्कालीन लडाकुको पनि धेरथोर माग संबोधन भएको छ। यसमा सबै भन्दा बढी प्रताडित भने द्वन्द्वपीडितहरू रहेका छन्।
निगमले गत बुधबार इन्धनको भाउ बढाएपछि फेरि विरोध सुरु भएको छ। यसपटक प्रतिलिटर इन्धनमा ३ रुपियाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एकैचोटि ७५ रुपियाँ बढेपछि विरोधको स्वरूप फरक परेको छ। विद्यार्थी संघ/संगठनसँगै सर्वसाधारण पनि विरोधमा जोडिन पुगेका छन्। बुटवलमा चक्काजाम गरिएको छ भने भाउ घटाउन चौतर्फी दबाब दिइएको छ। पछिल्लो मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ३६ रुपियाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय १९ रुपियाँ पुगेको छ।
विकसित मुलुकमा उमेर धेरै भएका व्यक्तिमा देखिने यो समस्या नेपालमा भने युवावस्थामै आउनुको प्रमुख कारण हो-धूमपान। चुरोट–बिँडी पिउने व्यक्ति क्रमशः कम हुँदै गए पनि अझै यो अम्मलका पछाडि लाग्ने व्यक्तिको संख्या ठूलो छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पूर्वन्यायाधीशहरूले शुक्रबार सुझाव दिँदै न्यायालयको गरिमा जोगाउन आह्वान गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँ न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था बढाउन अग्रसर नहुने हुन् भने संसद्ले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने आह्वान पूर्वन्यायाधीशहरूको छ।
शरद ऋतुको यो सुन्दर बेला वर्षभरिका उहापोहपछिको एउटा विश्राम हो। यो मौसममा पर्ने प्रमुख चाडले वर्षभरिको थकाइ मेटाउँछ। आगामी वर्षका निम्ति आशा र उत्साहको समय हो यो। मानो रोपेर फलाएको मुरी उठाउने समय पनि हो यो। कृषि जीवनमा सदैव मेहनत गर्नुपर्छ।
सरकार विस्तारमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको समेत भाग पूरा गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले कुनै अर्थमा लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउँदैन।
ओलीले सरकार सञ्चालनको अनुपम अवसर पाएर पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुमा आफ्ना कमजोरी रहेको पनि चित्रण गरेका भए अझ उनमा राजनीतिक इमानदारी देखिन सक्थ्यो। त्यस्तो अवसर पाउँदा पनि काम गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणको चर्चा गर्दै आत्मालोचना गर्न सकेका भए उनलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो।
वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक प्रभाव पर्ने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनजस्तै मानव अस्तित्वका लागि वायु प्रदूषण एक प्रमुख चुनौती बनेकोे छ। यही सेरोफेरोमा गत बुधबार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल मानिने वायुमण्डलमा रहेका अति सूक्ष्म कण मापनसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मुलुकका संस्थाहरूले संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार आफूलाई सञ्चालन गरेका भए निश्चितरूपमा सर्वोच्चले परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने थिएन।
