नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्ने गरे पनि हाम्रो भान्सा छिमेकी देशमा उत्पादित कृषि उपज नभई तयार नहुने वातावरण बनेको धेरै भइसकेको छ। विगतमा सरकारले कम्पनी खोलेर कृषि उपज निर्यात गरेको थियो भन्दा अहिले नपत्याउने स्थिति आइसकेको छ। आयातको तथ्यांक हेर्दा दैनिक उपभोगको ठूलो हिस्सा छिमेकी भारत र चीनका उत्पादनमा परनिर्भरता बढिरहेको छ। कुनै प्राविधिक ज्ञान र सिपबाहेक करेसाबारी र कौसीमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि हामी आयात गरिरहेका छौँ। यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमात्र ५० अर्ब रुपियाँको चामल आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा मुलुकले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा ३ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छं। यो मुलुकको कुल आयातमा २० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा हो।  

प्रत्येक वर्ष चुलिँदै गएको कृषि उपजको आयातले अवस्था डरलाग्दो बन्दै गएको छ। आयात निरुत्साहित गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। तर कसरी बढाउने भन्नेमा सरकार आफैँ अलमलमा छ। पछिल्लो समय सरकारले कृषकलाई सहुलियत ब्याजदरमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ। यसको जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जा प्रवाहमा निश्चित प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले २०७८ देखि २०८० सम्मको ३ वर्षमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्न भनेको छ। यही कारण पछिल्लो समय कृषिमा क्रमशः लगानी बढिरहेको छ। हालसम्म करिब ३ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी भएको छ। सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुल रकममध्ये ६९.१४ प्रतिशत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकमा प्रवाह गरिएको भनिएको छ। यसबाट ४२ हजार ४ सय ऋणी किसानले १ खर्ब १४ अर्ब ८ करोड रुपियाँ कर्जा पाएका छन्। यस्तो कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले धितो नभएकालाई समेत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। २ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ बिनाधितो कर्जा दिइएको छ।

सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने नीति लिए पनि त्यसको प्रतिफल अझै देखिएको छैन। आयात बढिरहेको तथ्यांकले आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको स्पष्ट छ। कृषिमा लगानी बढाउनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। त्यसमा पनि ब्याजमा पाँच प्रतिशत अनुदान सानो रकम होइन। तर यो सबै हुँदा पनि किन आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेन? सरकारले एक पटक समीक्षा गर्नुपर्छ। पहिलो कुल कृषि कर्जाको ५ प्रतिशत दुरूपयोग भएको राष्ट्र बैंककै अनुसन्धानले देखाएको छ। अनुदान दुरूपयोग गर्नेमा शासनसत्तासँग पहुँच भएका व्यक्तिहरू नै हुन्। यसलाई तत्काल रोक्न सक्नुपर्छ। वास्तविक किसानले यस्तो कर्जा पाउन सहज वातावरण बनाएको भए स्थिति केही भिन्न हुन सक्थ्यो।  

दोस्रो कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदैमा उत्पादन बढ्दैन। कृषि उत्पादनका लागि कर्जासँगै मल, बिउ, सिँचाइका साथै उन्नत प्रविधि र यसको प्रयोग अति आवश्यक छ। तर हामी यसैमा सधैँ चुकेका छौँ। मलखादको अभाव प्रत्येक वर्ष दोहोरिइहने विषय बनेको छ। उन्नत बिउ, सिँचाइ र प्रविधिको प्रयोगमा अझै धेरै पछाडि छौँ। खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन भिन्दै मन्त्रालय बनाएर ठूलाठूला सिँचाइ आयोजना बनाउने भनिएको छ। केही आयोजना सुरु नभएका पनि होइनन्। तर, ती वर्षाैं हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। लामो समय आयोजना नबन्दा एकातिर लगानी थप्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ भने अर्कोतिर त्यसबाट उचित प्रतिफल लिन राज्य चुकेको अवस्था छ। कम्तीमा तराई मधेसलाई सिँचित गर्ने संभावना बोकेका ठूलाठूला नदीमा पानी त्यसै बगेर खेर गइरहेको छ। त्यसबाट हामीले भन्दा छिमेकीले बढी फाइदा लिन थालेको अवस्था छ। त्यही पानीको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसमेत बुझेर काम गर्नुपर्ने हो। हामी स्रोतले सम्पन्न भएर पनि दरिद्र त्यसै भएका होइनौँ। यो दरिद्रता व्यवस्थापकीय कमजोरीले आएको हो।

कृषिमा जति लगानी गरे पनि बजार सुनिश्चित नभएसम्म किसानले लाभ लिन सक्ने वातावरण बन्दैन। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान दिने र उत्पादन पनि ठूलो मात्रामा हुँदा लागत कम हुन्छ। सुविधा प्राप्त छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो उत्पादन छैन।

कृषि ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था सँगसँगै उत्पादित वस्तुको लागत भन्दा तल नझर्ने गरी बिक्री सुनिश्चित नभएसम्म यस क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दैन। लगानीको मूल्य नउठ्ने अवस्था आए कसैले पनि हात हाल्दैन। हाम्रोमा बेलाबेलामा कृषि उपज बिक्री नभएर किसानले सडकमा फ्याँकेका दृश्य देखिने गर्छन्। गोलभेँडा, बन्दालगायतका तरकारी प्रतिकेजी २ रुपियाँमा नबिक्ने अवस्था आइरहन्छ। विकसित मुलुकले कर्जामा होइन उत्पादित वस्तुको आधारमा अनुदान र सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएका छन्। यसो गर्दा एकातिर कृषि कर्जा गैरकिसानको हातमा पुग्न सक्दैन भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तुले बजार र मूल्य नपाउँदा सरकारी सहुलियत पाउँछ। यस्तो नीतिले लगानी डुब्ने संभावना कम हुने भएकाले धेरैको आकर्षण कृषि पेसामा जाने गर्छ। हाम्रोमा भने कृषि कर्जा लिएपछि उत्पादन गरे पनि नगरे पनि अनुदान पाइने अवस्था छ। कर्जामा ब्याज अनुदान दिने अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गरे युवालाई यसतर्फ उत्साहित गर्न सकिन्छ। अहिलेको जस्तै अवस्था रहे परम्परादेखि चल्दै आएको निर्वाहमुखी कृषिमा परिवर्तन आउने छैन। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा एउटै क्षेत्रमा साढे ३ खर्ब लगानी सानो रकम होइन। तर तौरतरिका मिलाउन नसकेका कारण साढे ३ खर्ब रुपियाँको लगानीले पनि कृषिमा उपलब्धि देखिने गरी उत्पादन बढाउन सकेको छैन। बजार र मूल्य दुवै निश्चित देखिएमात्र लगानीको औचित्य पनि देखिनेछ। कृषि उत्पादन बढाउने हो भने हाम्रो व्यापार घाटा कम हुनेमात्र छैन, देशभित्रै रोजगारीसमेत सिर्जना हुनेछ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७८ ०३:०८ आइतबार