विश्वभर फैलिएको कोभिड महामारीले प्रभावित तुल्याएको गत २ वर्षमा नघटेको रेमिटेन्स आय यो वर्ष सुरुदेखि नै घटिरहेको छ। यो वर्षको कात्तिकसम्म आउँदा रेमिटेन्स गत वर्षको तुलनामा साढे ७ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ। प्रत्येक वर्ष वृद्धि दरको अपेक्षा गरिने हाम्रो जस्तो मुलुकमा उल्टै आय घट्दा यसले चौतर्फी समस्या देखाएको छ। खासगरी विदेशी मुद्रा आर्जनका विभिन्न क्षेत्रमध्ये हाम्रो मुलुकमा रेमिटेन्स सबै भन्दा ठूलो हिस्सा राख्ने क्षेत्र हो। त्यसैले यसमा हुने थप–घटले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि रेमिटेन्सका साथै समग्र विदेशी मुद्रा आयमा आएको कमीले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको छ। बैंकले व्यवसायीहरूले मागेजसरी ऋण प्रवाह गर्न पाएका छैनन्। कर्जा नपाएपछि स्वभावैले व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आउँछ।
रेमिटेन्स वृद्धि दर घटेको बेला उच्च दरको आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति असजिलो अवस्थामा पुगेको छ। गत वर्ष यो बेला १ खर्ब १० अर्बले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रुपियाँले घाटामा गएको छ। यस्तै गत वर्ष बचतमा रहेको चालु खाता पनि अहिले २ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँले घाटामा छ। विदेशी सञ्चिति पनि ४ महिनामा १ खर्ब ५५ अर्बले घटेको छ। उच्च आयातको भुक्तानी दिन रेमिटेन्सले नथेगेपछि अर्थतन्त्रका यी बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखापरेको छ।
कोभिडका समयमा पनि नघटेको रेमिटेन्स यो वर्ष घट्नुमा प्रमुखरूपमा २ कारण रहेको मानिएको छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रहेका धेरै युवाले रोजगारी गुमाएर घर फर्केका थिए। घर फर्कनेको संख्या करिब ६ लाख रहेको सरकारी तथ्यांक छ। यस्तै कोभिडका समयमा नेपालबाट पनि रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य घटेको थियो। कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि बर्सेनि ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर जाने गर्थे। गत वर्ष विदेश जानेको संख्या १ लाख ५० हजार पनि पुगेन। यिनै कारण अहिले आएर रेमिटेन्स कम भएको हो।
चालु वर्षदेखि विदेश जाने युवाको संख्या करिब ४ गुणा बढेकाले आगामी दिनमा रेमिटेन्स आफ्नै लयमा फर्कने अनुमान गरिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार गत वर्षका सुरुका ४ महिनामा प्रतिदिन औसतमा ३ सय ५८ जना युवा विदेश गएकामा चालु वर्ष यो संख्या १ हजार २ सय ३ पुगेको छ। यो कात्तिकमा मात्र ५४ हजार ९ सय १८ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यो संख्या झण्डै कोभिडअगाडिको जस्तै हो। विदेश जाने युवाले ३ महिनापछि धेरै/थोरै रेमिटेन्स पठाउन थाल्ने अनुमान छ। यसलाई आधार मान्दा अबका केही महिनापछि रेमिटेन्स आयमा सुधार आउनेछ। तर रेमिटेन्स आय बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने कारोबारलाई रोक्न आवश्यक छ। हुण्डी कारोबार नरोकेसम्म रेमिटेन्स बढ्न सक्दैन। कोभिडकालमा रेमिटेन्स बढ्नुमा हुण्डी कारोबार निरुत्साहित भएर पनि हो।
यो वर्ष अर्थतन्त्रका आन्तरिक पाटो पनि राम्रो छैन। सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आवका ५ महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च लक्ष्यको साढे ६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। विकासका काम नहुँदा परियोजनामा चाहिने वस्तु खपत भएका छैनन्। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन रोकेको छ। सरकारले असुली गरेको राजस्व खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरूमा लगानी गर्ने पैसा अभाव भएको छ। उद्योगी/व्यवसायीले ऋण पाउन नसके रोजगारी र उत्पादन दुवै घट्नेछ।
अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको प्रमुख कारण उच्च आयात र पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु नै हो। यसमा रेमिटेन्स आयको वृद्धि दर रोकिँदा पनि थप समस्या परेको हो। यसैले सबै भन्दा पहिले वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्नुको विकल्प छैन। राष्ट्र बैंकले गत साता केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। एलसी खोलेर सामान आयात गर्दा कतिपय वस्तुका लागि शतप्रतिशत र केहीका लागि ५० प्रतिशत नगद जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले केहीरूपमा भए पनि आयात निरुत्साहित हुनेछ। तर आयातको उच्च दर कम गर्न योमात्र कदम पर्याप्त छैन। यो वर्ष सुरुदेखि नै ६० देखि ७० प्रतिशतसम्मले आयात बढिरहेको छ। ५ महिनामा व्यापार घाटा ७ खर्ब रुपियाँ माथि पुगेकाले समस्या जटिल बनाउँदैछ। मुलुकसँग अहिले साढे ७ महिनाको सेवा र वस्तु आयातलाई धान्नेमात्र विदेशी पैसा छ। हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो सञ्चितिको स्तर सबै भन्दा तल्लो तहमा पुगेको अवस्था हो। उच्च दरको आयात रोक्न नसके ढिलो/चाँडो आइएमएफ जस्ता विदेशी संस्थाबाट ऋण लिएर आयातित वस्तुको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जिम्मेवारी लिएर पदमा बसेकाहरूले बेलैमा कदम चालेनन् भने यो दिन आउन पनि बेर लाग्दैन। विडम्बना, मुलुकका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको दाबी गरिरहेका छन्। अहिले अर्थतन्त्र संकटतिर गएको भनेर नियोजित प्रचार गरिएको आरोप उनको छ।
मुलुकमा बेलाबेलामा आइरहने यो समस्याबाट बाहिर निस्कन सरकारले रेमिटेन्स र निर्यात बढाउने अनि आयात घटाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएकाले केही समयपछि रेमिटेन्स बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
आयातसँग तुलना गर्दा सानै भए पनि गत वर्षदेखि नेपालको निर्यात व्यापारमा ठूलो सुधार आएको छ। गत वर्ष निर्यात व्यापारले पहिलो पटक खर्ब नाघेको थियो। अहिले ५ महिनामै १ खर्ब रुपियाँ माथि पुगेको छ। निर्यातको वृद्धि दर १ सय प्रतिशत भन्दा अझै माथि छ। निर्यात बढाउने संभावना पर्याप्त रहेकाले सरकारले सहजीकरण मात्र गरे पनि दोब्बर हुनेछ।
कुल वस्तु आयातमा कृषिजन्य वस्तुको हिस्सा पनि धेरै छ। त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सके एकतिहाइ आयात त्यत्तिकै घट्न सक्ने देखिन्छ। अर्को आयातमा सबै भन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ। त्यसैले यसको विकल्प खोज्न अबेर भइसकेको छ।
हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ। त्यसैले समस्या देखिन र सुधार हुन धेरै समय लाग्दैन। गत असारमा राम्रो अवस्थामा रहेका सूचकहरू ४–५ महिनामै समस्याग्रस्त बनेका छन्। त्यसैले जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिले झुटको खेती नगरी सुधारका कदम नचाले आउने दिन झनै समस्याग्रस्त हुनेछन्।
प्रकाशित: ११ पुस २०७८ ०२:४७ आइतबार
