नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ (इन्धन) को मूल्य वृद्धि गर्ने र विद्यार्थी संगठनले यसको विरोध गर्ने रमाइलो खेल वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ। विगतमा इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा मुलुकभर आमहड्ताल भएको इतिहास पनि छ। विद्यार्थीसँगै सर्वसाधारणले पनि विरोधमा साथ दिंदै आएका छन्। पछिल्लो समय भने इन्धनको मूल्य घट–बढ हुनुमा निगमको भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारण बढी छ भन्ने आमबुझाइ भएपछि विरोधका लागि विरोधमात्र हुन थालेका छन्। विगतमा घाटा चुलिएर धान्न नसक्ने भएपछि मात्र निगमले एकै पटक इन्धनको प्रतिलिटर पाँच–दश रुपियाँ मूल्य बढाउने गथ्र्यो। अहिले निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार प्रत्येक महिनाको १५–१५ दिनमा मूल्य घट–बढ गर्ने स्वचालित व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक पटकको मूल्य फेरबदलमा प्रतिलिटर एक दुई रुपियाँ मात्र परिवर्तन हुने भएकाले पनि विरोध कम भएको हो।

निगमले गत बुधबार इन्धनको भाउ बढाएपछि फेरि विरोध सुरु भएको छ। यसपटक प्रतिलिटर इन्धनमा ३ रुपियाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एकैचोटि ७५ रुपियाँ बढेपछि विरोधको स्वरूप फरक परेको छ। विद्यार्थी संघ/संगठनसँगै सर्वसाधारण पनि विरोधमा जोडिन पुगेका छन्। बुटवलमा चक्काजाम गरिएको छ भने भाउ घटाउन चौतर्फी दबाब दिइएको छ। पछिल्लो मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ३६ रुपियाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय १९ रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको १५ सय ७५ रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन लिटरको १ सय १ रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर ८ सय ९५ अमेरिकी डलर पुराइएको छ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) मार्फत इन्धन खरिद गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनजस्तै इन्धनको मूल्य पनि दैनिक फेरबदल हुने गर्छ। तर आइओसीले निगमका लागि १५ दिनको एउटै मूल्य तय गरिदिँंदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो साता कच्चा ब्रेन्ट आयलको मूल्य प्रतिब्यारल ८५ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यही कारण संसारभर इन्धनको मूल्य आकाशिँदोे छ। कोभिड–१९ का सुरुवाती दिनमा इन्धनको माग घटेपछि मूल्य कम भएको थियो। पछिल्ला दिनमा माग उच्च हुँदा तेल उत्पादन गर्ने मुलुकहरूले भाउ बढाउँदै लगेका छन्।

नेपालमा इन्धनको मूल्य चर्को हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण भन्दा सरकारले लिने कर प्रमुख हो। निगमले इन्धनमा सञ्चालन खर्च करिव ७० पैसा प्रतिलिटर हुने दाबी गरेको छ। सरकारले भने इन्धनमा करिव ७० प्रतिशत कर थोपरेको छ। आइओसीबाट ८३ रुपियाँ ४७ पैसा प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा सरकारले ५७ रुपियाँ ७३ पैसा असुल गर्छ। यो खरिद मूल्यमा ६९.१४ प्रतिशत हो। यस्तै डिजेलमा ४० रुपियाँ ४१ पैसा, मट्टितेलमा १८ रुपियाँ २७ पैसा, हवाई इन्धनमा १६ रुपियाँ १० पैसा र ग्यासमा २ सय ७८ रुपियाँ ८६ पैसा कर लगाएको छ। अझै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य जति बढ्छ यहाँ सरकारले पनि त्यति धेरै कर उठाउँछ।

निगमले आइओसीसँग किनेको इन्धनको मूल्यमा ढुवानी खर्च, बिक्रेताको नाफा, निगमको व्यवस्थापन खर्च, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा राख्ने रकमलगायत जोड्छ। यसमा सरकारले लिने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क जोडिएपछि अन्तिम भाउ निर्धारण हुन्छ। अहिले कर र यी सबै खर्च जोडदा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ५३ रुपियाँ ५८ पैसा पुगेको निगमको दाबी छ। यसलाई निगमले १ सय ३६ रुपियाँमा बेचेको छ। पेट्रोल जस्तै सबै इन्धनमा कुल लागत भन्दा बिक्री मूल्य कम राखिएको छ। आफूलाई समाजवादी बताउने सरकारले जनता समस्यामा परेका बेला राहत दिनुपर्ने हो तर इन्धनको सवालमा सरकार सधँै चुकेको छ। जनतालाई राहतको सट्टा कर थोपरेर उल्टै आहत पारिरहेको छ। अहिले छिमेकी मुलुक भारतले पनि इन्धनमा जनतालाई राहत दिन कर कम गर्ने घोषणा गरेको छ।

इन्धन स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि स्वतः बढ्छ। सरकारले इन्धन महँगो हुँदा विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको कर समायोजन गर्न सक्छ। यो वर्ष सरकारको राजस्व संकलन राम्रो अवस्थामा भएकाले पनि केही कर समायोजन गरेर जनतालाई राहत दिन असजिलो छैन। इन्धनमा पनि खासगरी डिजेलको भाउ कम गर्न सके सर्वसाधारण र अर्थतन्त्र दुवैका लागि हितकर हुनेछ। अहिलेलाई सरकारले डिजेलमा लगाएको १५ रुपियाँ पूर्वाधार करलाई स्थगन गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे फेरि यो कर लगाउन सकिन्छ। कर बढाउनमा सधँै उद्यत रहने अर्थ मन्त्रालय घटाउन भने इतिहासमै कहिल्यै सहयोगी छैन।

अहिले मुलुकमा विदेशी विनिमय संचितिको अवस्था सन्तोषजनक छैन। प्रत्येक महिना संचिति घटिरहेको र रेमिटेन्स आय पनि घट्दो अवस्थामा भएकाले विदेशी विनिमयको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तोमा पेट्रोल र हवाई इन्धनमा सरकारले मूल्य घटाएर खपत बढी गर्ने नीति ल्याउनुहुँदैन। यो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि घातक बन्न सक्छ तर डिजेलको हकमा खपत बढेर पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आउने छैन। बरु फाइदा पुग्नेछ।

डिजेलको मूल्य वृद्धिले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, कपडादेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म सबै वस्तुको ढुवानी महँगो हुन्छ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको लागत बढ्छ। सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा यसको चाप आमसर्वसाधारण र अर्थतन्त्रमा पर्छ। यसैले डिजेलको भाउ कम गर्न सरकारले कर समायोजनको बाटो रोज्नुपर्छ।

पेटोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहने उतारचढावबाट सिर्जना हुने समस्या हल गर्न निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाएको छ। समस्या समाधानमा यो नै उत्तम विकल्प हो। निगमले मूल्य बढदा यही कोषमा संचित भएको पैसा प्रयोग गर्ने गर्छ तर कोषको रकम पर्याप्त छैन। अहिलेको इन्धनको कारोबारको परिमाण हेर्दा कम्तीमा १ खर्ब रुपियाँको कोष बनाउन सकेमात्र समस्या हल गर्न सकिन्छ। यसतर्फ सरकार र निगम दुवैको ध्यान जानु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७८ ०२:२७ आइतबार